काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित ‘द ब्रिटिस स्कुल’भित्रको बेथिति र नेपालको कानुनमाथिको ठाडो हस्तक्षेपको शृङ्खला रोकिने सङ्केत देखिएको छैन।
बरु, एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएका गोप्य दस्तावेजहरूले स्कुल प्रशासन र त्यहाँको सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ गभर्नर्स)ले राज्य संयन्त्रलाई कसरी गिज्याइरहेका छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ।
नेपाल सरकारको श्रम विभाग र अध्यागमन विभागको अनुसन्धानको घेरामा रहेका, श्रम स्वीकृति नलिई अवैध रूपमा स्कुलको ‘अध्यक्ष’ बनेका नेदरल्याण्डका नागरिक विल्को नानो ब्रामले हस्ताक्षर गरेको अर्को दस्तावेज न्यूज खरीको हात परेको छ।
यो नयाँ दस्तावेजले स्कुलको ‘पाखण्ड’ झनै उदाङ्गो पारेको छ। आफैँ पर्यटक र डिपेन्डेन्ट भिसामा बसेर, श्रम इजाजत नलिई स्कुलको सर्वोच्च पद ओगटेका विल्कोले नै स्कुलमा नयाँ नियुक्त हुने विदेशी शिक्षकको ‘भिसा र वर्क पर्मिट’ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नयाँ दस्तावेजमा के छ ?
न्यूज खरीलाई प्राप्त ‘एक्सेप्ट फ्रम द माइन्युट्स अफ द बोर्ड अफ गभर्नर्स’ शीर्षकको दस्तावेज सन् २०२५ सेप्टेम्बर ४ (२०८२ भदौ १९) मा जावलाखेलमा बसेको बैठकको निर्णय हो।
उक्त माइन्युटको बुँदा नम्बर २ मा ‘भिसा एण्ड वर्क पर्मिट’ शीर्षकमा लेखिएको छ : ‘The board has agreed and directed the school’s Human Resource team to initiate the application process for the relevant short-term work/ teaching visa for the appointed teacher for the maternity leave duration of our Drama Teacher.’
अर्थात्, बोर्डले ड्रामा शिक्षक (सुत्केरी बिदामा बस्ने भएपछि)को सट्टामा नियुक्त गरिएकी एलाइसन क्लेयर गुडीका लागि अल्पकालीन श्रम स्वीकृति र शिक्षण भिसाको प्रक्रिया सुरु गर्न मानव संसाधन टिमलाई निर्देशन दिएको छ।
कानुनी प्रश्न
यहाँ गम्भीर प्रश्न के छ भने, यो निर्णयको पुच्छारमा ‘बोर्ड अफ गभर्नर्सका अध्यक्ष’को हैसियतमा तिनै विल्को ब्रामले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्मरण रहोस्, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले केही दिनअघि मात्रै एक पत्र मार्फत विल्को ब्रामले नेपालमा काम गर्नका लागि ‘श्रम इजाजत नलिएको’ आधिकारिक जानकारी न्यूज खरीलाई दिइसकेको छ।
उनी आफ्नी श्रीमतीको ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा नेपाल बस्दै आएका छन्। नेपालको अध्यागमन नियमावलीको नियम २० अनुसार डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेका विदेशीले नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन्। तर, आफैँ नेपालको कानुन मिचेर, श्रम स्वीकृति नलिई, अवैध रूपमा अध्यक्षको कुर्सीमा बसेका व्यक्तिले अर्को कर्मचारीको ‘श्रम स्वीकृति र भिसा’ बनाउन निर्देशन दिँदै हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्कुल प्रशासनको पूर्ण कमिटी : प्रिन्सिपल र म्यानेजरको पनि हस्ताक्षर
यो गैरकानुनी कार्यमा विल्को एक्लै छैनन्। उनलाई स्कुलको उच्च व्यवस्थापनले पूर्ण साथ र समर्थन दिएको यो दस्तावेजले प्रमाणित गरेको छ। अवैध हैसियतका अध्यक्षले गरेको निर्णयमा स्कुलकी प्रिन्सिपल क्यारोलिन ड्रम र बिजनेस म्यानेजर उदय श्रेष्ठले पनि बोर्ड सदस्यको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रिन्सिपल ड्रम र म्यानेजर श्रेष्ठलाई नेपालको कानुन थाहा नभएको पक्कै होइन। किनकि, उनीहरूले नै एलाइसन क्लेयर गुडीका लागि ‘भिसा र वर्क पर्मिट’ लिनुपर्छ भनेर माइन्युटमा लेखेका छन्।
यसको अर्थ, उनीहरूलाई विदेशी नागरिकले काम गर्न श्रम स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान छ। तर, जान्दाजान्दै उनीहरूले अध्यक्ष विल्कोको हकमा भने आँखा चिम्लिएका छन् र उनको अवैध सत्तालाई वैधानिकता दिन आफैंले हस्ताक्षर गरेर सदर गरेका छन्।
यसअघि न्यूज खरीसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा बिजनेस म्यानेजर उदय श्रेष्ठले स्कुलको विवादबारे बोल्न अस्वीकार गर्दै ‘इमेल गर्नु’ भनेर पन्छिएका थिए। अहिले प्राप्त प्रमाणले उनी आफैँ अवैध विदेशी सञ्चालकको मतियार बनेर काम गरिरहेको पुष्टि गरेको छ।
शृङ्खलाबद्ध अवैध धन्दा
यसअघि सार्वजनिक भएको अर्को एक माइन्युटले यी अवैध विदेशी अध्यक्ष विल्को र अन्य सञ्चालकहरू (सन्तोष श्रेष्ठ, क्यारन बसु रे)ले स्कुलको आर्थिक र कानुनी निर्णयमा कसरी हालिमुहाली गरिरहेका छन् भन्ने खुलाएको थियो।
सो माइन्युटमा अध्यक्ष विल्कोकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बेलायतबाट ४ लाख पाउण्ड (करिब ७ करोड रुपैयाँ) नेपाल भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो। साथै, चोभारको जग्गा विवादमा नेपाली नागरिकविरुद्ध मुद्दा लड्न वकिल नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि यिनै अवैध सञ्चालकहरूले गरेका थिए।
अहिले फेला परेको सेप्टेम्बर ४ को माइन्युटले उनीहरू कर्मचारी नियुक्ति र भिसा प्रक्रियामा पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखाउँछ। एउटा अवैध व्यक्तिले गरेको नियुक्ति र उसले दिएको निर्देशनको कानुनी वैधता के हुन्छ ? यो प्रश्नले स्कुलको समग्र प्रशासनिक वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राज्यका निकायलाई खुला चुनौती
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ र अध्यागमन ऐन, २०४९ ले विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। श्रम ऐनको दफा २२ मा श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन पाइँदैन भनिएको छ भने अध्यागमन नियमावलीको नियम २० अनुसार पर्यटक र नाता भिसाका विदेशीले काम गर्न पाउँदैनन्।
श्रम विभागले विल्को लगायतका सञ्चालकको श्रम स्वीकृति नरहेको पुष्टि गरिसक्यो। अध्यागमन विभागले उनीहरूमाथि छानबिन भइरहेको बताइरहेको छ। तर, स्कुलको यो पछिल्लो डकुमेन्टले राज्यका निकायले छानबिन गरिरहँदा पनि स्कुल प्रशासनले त्यसलाई नटेरेको स्पष्ट देखाउँछ। बरु, उल्टै अवैध अध्यक्षकै हस्ताक्षरमा धमाधम दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णयहरू भइरहेका छन्।
अभिभावकको चिन्ता
५ सय ४२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत, महँगो शुल्क लिने र ‘वर्ल्ड क्लास’ शिक्षाको दाबी गर्ने द ब्रिटिस स्कुलले नेपालको कानुनलाई यसरी पैतालामुनि राख्नुले अभिभावकहरू समेत सशंकित बनेका छन्।
एक अभिभावकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘हामीले छोराछोरीलाई अनुशासन र विधि सिक्न स्कुल पठाएका हौँ। तर, स्कुल चलाउनेहरू नै अवैध छन्, राज्यको कानुन मान्दैनन् र दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछन् भने हाम्रा बालबालिकाले त्यहाँबाट के सिक्छन् ?’
आफू अवैध भएर अरूलाई वैध बनाउने नाटक मञ्चन गरिरहेका विल्को ब्राम र उनलाई संरक्षण दिने स्कुल व्यवस्थापनमाथि अब राज्यले कस्तो ‘एक्सन’ लिन्छ ? अध्यागमन विभाग र श्रम विभागको आगामी कदमले नै यसको जवाफ दिनेछ।
तर, एउटा कुरा भने पक्का छ: यी दस्तावेजहरू अब अनुसन्धानका लागि अकाट्य प्रमाण बनेका छन्, जसबाट उम्कन स्कुल प्रशासनलाई सहज हुनेछैन।
यो पनि पढ्नुहोस्
‘द ब्रिटिस स्कुल’ को अवैध धन्दा : तीन विदेशी सञ्चालकले श्रम स्वीकृति नलिएको विभागको ठहर
नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै ‘द ब्रिटिस स्कुल’ मा विदेशीको रजाईं, अध्यागमनमा उजुरी
