काठमाडौं । नेपालको कानुन र सार्वभौमिकतालाई नै चुनौती दिँदै विदेशी नागरिकहरूलाई सञ्चालक समितिमा राखेर नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराएको गम्भीर तथ्य सार्वजनिक भएपछि ‘द ब्रिटिस स्कुल’ माथि अध्यागमन विभागले कडा निगरानीसहित छानबिन सुरु गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३, जावलाखेलमा सञ्चालित यो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाभित्र भइरहेको गैरकानुनी क्रियाकलापको उजुरी परेपछि विभागले स्कुलको सञ्चालक समितिलाई नै बयानका लागि बोलाएको हो।
पर्यटक भिसामा ‘हालिमुहाली’
अनुसन्धानका क्रममा नेदरल्याण्डका विल्को नानो ब्राम, बेलायतकी क्यारन आर्लिन बसु रे र अमेरिका (एनआरएनए) का सन्तोष श्रेष्ठले नेपालको प्रचलित कानुन विपरित सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ गभर्नर्स)मा बसेर काम गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ।
उजुरी र प्रारम्भिक छानबिन अनुसार यी तीनै जना विदेशी नागरिकहरू नेपालमा पर्यटक वा परिवारजनको (डिपेन्डेन्ट) भिसामा बस्दै आएका छन्। अध्यागमनको नियम अनुसार उनीहरूको भिसाको उद्देश्य नेपालमा ‘आवास मात्र रहने’ वा ‘भ्रमण गर्ने’ हो।
तर, भिसाको उद्देश्य र सर्तलाई लत्याउँदै उनीहरू विद्यालयको प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै ‘हालिमुहाली’ गरिरहेको पाइएको छ। ५ सय ४२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत यो स्कुलको व्यवस्थापनमा विदेशीको अवैध कब्जा र रजाईं चलेको भन्दै अभिभावकहरूले समेत गुनासो गर्न थालेका छन्।
कानुनको धज्जी : के भन्छ अध्यागमन ऐन ?
यो प्रकरणलाई सामान्य भिसा दुरुपयोग मात्र नभई राज्यको कानुनी व्यवस्थामाथिको ठाडो प्रहारका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालको अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २० ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ-‘पर्यटक वा नाता सम्बन्धका आधारमा (डिपेन्डेन्ट) भिसा लिएका विदेशीलाई नेपालमा कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न बन्देज लगाइएको छ।’
नेपालमा कुनै पनि विदेशी नागरिकले काम गर्नका लागि श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र सोही अनुसारको ‘वर्किङ भिसा’ अनिवार्य हुने प्रावधान छ। तर, ब्रिटिस स्कुलमा संलग्न यी विदेशीहरूले श्रम ऐन र अध्यागमन कानुनको धज्जी उडाउँदै विद्यालय सञ्चालनमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको पुष्टि भएको छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले नियमावलीको नियम १९ समेत उल्लङ्घन गरेको आशंका गरिएको छ।
उक्त नियम अनुसार विदेशी नागरिकले ६ महिनाभन्दा बढी नेपाल बस्दा आफ्नो ठेगाना दर्ता गराउनुपर्ने, ठेगाना परिवर्तन भए सूचना दिनुपर्ने र १२० दिनभन्दा बढी बस्दा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। तर, पहुँचको भरमा उनीहरूले यी प्रावधानहरूको समेत पालना नगरेको पाइएको छ।
अध्यागमन विभागको प्रतिक्रिया
गत कात्तिक २० गते स्कुलमा गैरकानुनी कार्य भइरहेको भन्दै अध्यागमन विभागमा लिखित उजुरी दर्ता भएको थियो। उजुरीमा विदेशी नागरिकले नेपालको आन्तरिक संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कब्जा गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमान र श्रम सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो।
सोही उजुरीका आधारमा विभागले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। यस विषयमा जानकारी दिँदै अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले भने, ‘हामी अहिले अनुसन्धानकै चरणमा छौं। यस विषयमा गुनासो र लिखित उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ।’
प्रवक्ता ढकालले स्कुलको बदमासी पुष्टि भए कारबाही गर्न पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। उनले थपे, ‘अनुसन्धानसँगै हामीले प्रतिवेदन तयार गरी कानुन बमोजिम नभएको पाइए कारबाही अगाडी बढाउँछौं।’ ढकालका अनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदै स्कुलको सञ्चालक समितिलाई विभागले बयानका लागि बोलाइसकेको छ।
स्कुल प्रशासनको रहस्यमय मौनता
यति गम्भीर आरोप र सरकारी निकायको छानबिन सुरू भइसक्दा पनि स्कुल प्रशासनले भने स्पष्ट जवाफ दिन आनाकानी गरेको छ। यस विषयमा स्कुलका बिजनेश म्यानेजर उदय श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुरा गर्न अस्वीकार गरे।
फोनमा कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिले म बोल्न मिल्दैन, तपाईहरुले के सोध्न खोज्नुभएको हो इमेल गर्नुहोस्, हामी सल्लाह गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौं।’ उनले तत्काल कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिई इमेलमार्फत मात्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेर पन्छिन खोजेका छन्।
राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रश्न
उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसार, विदेशी नागरिकले नेपालको आन्तरिक संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कब्जा गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय हो। पर्यटक भिसामा आएर नेपालको प्रतिष्ठित संस्थाको ‘बोर्ड’ मा बस्ने र निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नेपाली नागरिकको भूमिका कमजोर पार्ने र विदेशी हस्तक्षेप बढाउने जोखिम निम्त्याएको छ।
अहिले अध्यागमन विभागको अनुसन्धान जारी छ। विभागले प्रतिवेदन तयार गरेपछि स्कुल र गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने विदेशी नागरिकलाई कस्तो कारबाही हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै ‘द ब्रिटिस स्कुल’ मा विदेशीको रजाईं, अध्यागमनमा उजुरी
