काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलमा सञ्चालित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था ‘द ब्रिटिस स्कुल’मा विदेशी नागरिकहरूले नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै भिसाको उद्देश्य विपरीत काम गरिरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
पर्यटक तथा ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरू विद्यालयको सञ्चालक समितिमा रहेर प्रशासनिक र नीतिगत हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै अध्यागमन विभागमा उजुरी परेको छ। गत कात्तिक २० गते विभागमा दर्ता भएको उजुरीमा नेपालको अध्यागमन कानुनको धज्जी उडाउँदै विद्यालयको शासन सत्ता विदेशीले कब्जा गरेको दाबी गरिएको छ।
उजुरी अनुसार नेदरल्याण्डका विल्को नानो ब्राम, बेलायतकी क्यारन आर्लिन बसु रे र अमेरिकाका सन्तोष श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी रूपमा काम गरेको आरोप छ यी तीनै जना विदेशी नागरिक पर्यटक वा परिवारजनको भिसामा नेपाल बसिरहेका छन्। तर, उनीहरू विद्यालयको सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ गभर्नर्स)मा रहेर विद्यालयको नीति निर्माण गर्ने र प्रशासनिक निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न भई हालिमुहाली गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ।
नेपालको अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २० ले पर्यटक वा नाता सम्बन्धका आधारमा (डिपेन्डेन्ट) भिसा लिएका विदेशीलाई नेपालमा कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न स्पष्ट बन्देज लगाएको छ। काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति र सोही अनुसारको भिसा अनिवार्य हुन्छ।
तर, ब्रिटिस स्कुलमा संलग्न यी विदेशीहरूले ‘आवास मात्र रहने’ अनुमति लिएर विद्यालय सञ्चालनमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको पाइएको छ। साथै, उनीहरूले नियमावलीको नियम १९ अनुसार ६ महिनाभन्दा बढी बस्दा गर्नुपर्ने ठेगाना दर्ता, परिवर्तनको सूचना र १२० दिनभन्दा बढी बस्दा स्थानीय प्रहरीमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानसमेत पालना नगरेको आशंका गरिएको छ।
यो प्रकरणलाई सामान्य भिसा दुरुपयोगका रूपमा मात्र नभई राज्यको कानुनी व्यवस्था र स्वाधीनतामाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसार, विदेशी नागरिकले नेपालको आन्तरिक संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कब्जा गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमान र श्रम सम्बन्धी कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नेपाली नागरिकको भूमिका कमजोर पार्ने र विदेशी हस्तक्षेप बढाउने जोखिम निम्त्याएको छ।
उजुरीमा कानुन मिच्ने विदेशी नागरिकमाथि तत्काल छानबिन गर्न, भिसा दुरुपयोगको अभियोगमा कारबाही गर्न र यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन निगरानी बढाउन माग गरिएको छ।
यस विषयमा अध्यागमन विभागले पनि चासो देखाएको छ। विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले भने, ‘यस विषयमा गुनासो र लिखित उजुरी प्राप्त भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान अघि बढाएका छौँ। अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि कानुन बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाइनेछ।’
