काठमाडौं । राहदानी विभागको महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सबैलाई रिहा गर्न विशेष अदालत, काठमाडौँले आदेश दिएको छ।
सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सबै प्रतिवादीलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतले महानिर्देशक अर्याललाई पाँच लाख, सुनलिकुमार केसीलाई चार लाख, सोमेश थापालाई तीन लाख, विपिन प्रसाईंलाई तीन लाख, मणिचन्द्र मल्ललाई पाँच धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै, तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अर्यालसहित १६ जना र दुई वटा ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ मा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।
प्रतिवादीमध्ये राहदानी विभागका सात जना र परराष्ट्र मन्त्रालयका तीन गरी १० जना कर्मचारी हुन्। अरु ६ जना ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक र नेपालस्थित प्रतिनिधि छन्। नेपालस्थित प्रतिनिधिमा मणिन्द्रराज मल्ल र सिद्धार्थ थापा छन्। मल्ल म्युहलबाउरका नेपाल सहजकर्ता र थापा भेरिडास कम्पनीका नेपालस्थित सहजकर्ता हुन्।
दुई जर्मन कम्पनी र ती कम्पनीका सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारमा मतियारको आरोप लगाइएको छ। तत्कालीन सरकारले भागबण्डा मिलाउन दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको आरोप छ।
प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रबिधि) सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाल छन्।
यस्तै जर्मन कम्पनी र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। म्युहलबाउर आईडी सर्भिस एवं उक्त कम्पनीका प्रमुख जेरार्डमाउरे, पाभले रकिक र मणिन्द्रराज मल्ल, भेरिडोज एवं उक्त कम्पनीका प्रमुख फाविओला बेलेर्सेइम फ्लोरिन पाक्युलिन र सिद्धार्थ थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
