काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका-३ जावलाखेलस्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था ‘द ब्रिटिस स्कुल’भित्र विदेशी नागरिकहरूले नेपालको प्रचलित कानुनको धज्जी उडाउँदै अवैध रूपमा शासन चलाइरहेको अर्को सनसनीपूर्ण र अकाट्य प्रमाण फेला परेको छ।

नेपाल सरकारको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ‘श्रम स्वीकृति नलिएको’ भनी प्रमाणित गरिसकेका विदेशी नागरिकहरूले नै स्कुलको सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ गभर्नर्स)को अध्यक्ष र संयोजक बनेर करोडौंको आर्थिक कारोबार र कानुनी निर्णय गरिरहेको पुष्टि गर्ने ‘गोप्य माइन्युट’ न्यूज खरीको हात परेको छ।

सरकारी निकायको आँखामा छारो हालेर पर्यटक र डिपेन्डेन्ट भिसामा नेपाल बसेका यी विदेशीहरूले स्कुलको नीति निर्माण, आर्थिक परिचालन र कर्मचारी भर्ना-छनोटमा ‘हालिमुहाली’ गरिरहेको यो दस्तावेजले छर्लङ्ग पारेको छ।

प्रमाण नं. १ : अवैध विदेशी नै ‘निर्वाचित अध्यक्ष’
न्यूज खरीलाई प्राप्त ‘टिबीएस बोर्ड अफ गभर्नर्स मिटिङ माइन्युट’ अनुसार सन् २०२४ सेप्टेम्बर २५ (२०८१ असोज ९) गते बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म स्कुलको ‘टिबीएस एसपी-१’ हलमा सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठकको माइन्युटको एजेन्डा नं. २.१.१ मा स्पष्ट लेखिएको छ-  ‘By Wilco, chairing this BOG for the first time as the new elected chair (अर्थात्, विल्कोले नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा पहिलो पटक यो बैठकको अध्यक्षता गरे।)

यहाँ उल्लेखित ‘विल्को’ तिनै नेदरल्याण्डका नागरिक विल्को नानो ब्राम हुन्, जसले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छैनन्। श्रम विभागले च.नं. २५९ मार्फत दिएको जानकारीमा उनको श्रम इजाजत नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। श्रीमतीको ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा नेपाल बसेका व्यक्तिले नेपालको एक प्रतिष्ठित संस्थाको ‘निर्वाचित अध्यक्ष’ भई बैठकको अध्यक्षता गर्नु र कार्यकारी निर्णय लिनु अध्यागमन ऐन र श्रम ऐनको ठाडो उल्लङ्घन हो। उनकी श्रीमती एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छिन्।

माइन्युटको उपस्थिति खण्डमा उनलाई ‘अभिभावक’को क्याटेगोरीमा राखिए पनि भूमिकामा भने ‘अगस्ट २४ मा निर्वाचित अध्यक्ष’ भनिएको छ।

प्रमाण नं. २ : सात करोड रुपैयाँको निर्णयमा अवैध हस्ताक्षर
श्रम स्वीकृति नभएका विदेशी अध्यक्ष विल्कोको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले स्कुलको आर्थिक पाटोमा गम्भीर र ठूला निर्णयहरू गरेको भेटिएको छ। सामान्यतया विदेशी लगानी वा कारोबारमा कडा नियम हुने नेपालमा, यी विदेशीहरूले सहजै वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने निर्णय गरेका छन्।
माइन्युटको तेस्रो पृष्ठको बुँदा नं. २.५.५ मा ‘Transfer of GBP to Nepal’ (नेपालमा पाउण्ड स्टर्लिङ पठाउने) शीर्षकमा निर्णय भएको छ। जहाँ लेखिएको छ- ‘GBP 400k. This seems to be the right time considering exchange rate to Nepal.’ (अर्थात्, विनिमय दरको फाइदा उठाउँदै बेलायतबाट ४ लाख पाउण्ड स्टर्लिङ (सोही समयको विनिमय दरअनुसार करिब सात करोड नेपाली रुपैयाँ) नेपाल ट्रान्सफर गर्ने निर्णय गरिएको छ। राज्यलाई कर तिर्ने, श्रम स्वीकृति लिने र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने अनुमति नभएका व्यक्तिहरूले करोडौं रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको निर्णय गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंकको नियम विपरीतको कार्य हो। यस्तै, बुँदा नं. २.५.६ मा थाइल्याण्ड भ्रमणका लागि दुई हजार अमेरिकी डलर बराबरको ‘पेटी क्यास’ राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रमाण नं. ३ : नेपालीविरुद्ध मुद्दा लड्न विदेशीको योजना

यो गोप्य माइन्युटले स्कुलको चोभारमा रहेको जग्गा विवादको अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ। स्कुलले चोभारको जग्गा र बाटोको विषयमा स्थानीय नेपालीसँग कानुनी लडाइँ लडिरहेको पाइएको छ।

माइन्युटको दोस्रो पृष्ठको बुँदा नं. २.९ मा ‘प्रोपर्टिज एण्ड लिगल’ शीर्षकमा ‘चोभार केस’का लागि वकिल नियुक्ति गर्ने विषय उल्लेख छ।
माइन्युटमा भनिएको छ, ‘Currently we have 3 candidates. Raman, Satish and Sambhu. Meet all 3 before we decide on one to take on board on the Chobar case with Prajwal and Anup.’

यहाँ प्रज्वल र अनुप भनिएका व्यक्तिहरू नेपाली नागरिक हुन्। नेपालको कानुन नै नमान्ने, श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीहरूले नेपाली नागरिकविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्न वकिल छान्ने अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले रमण, सतिश र शम्भु नाम गरेका वकिलमध्ये एकलाई छान्ने निर्णय गरेका छन्। आफैँ अवैध रूपमा पदमा बसेका व्यक्तिले कानुनी लडाइँको नेतृत्व गर्नु आफैँमा हास्यास्पद देखिन्छ।

अरु को-को छन् अवैध सञ्चालक ?

बैठकको उपस्थिति विवरणअनुसार अध्यक्ष विल्को मात्र होइन, अन्य विदेशी नागरिकहरू पनि विना श्रम स्वीकृति नै महत्वपूर्ण ओहदामा छन्।

सन्तोष श्रेष्ठ : माइन्युटको उपस्थिति नं. ६ मा रहेका सन्तोष श्रेष्ठ (युएसए/एनआरएन)लाई ‘एजुकेसन कमिटी चेयर’ उल्लेख गरिएको छ। उनी पनि बैठकमा उपस्थित थिए।

क्यारन आर्लिन बसु रे : उपस्थिति नं. ५ मा रहेकी बेलायती नागरिक क्यारनलाई ‘एमएसीसी कमिटी चेयर’ र अगस्ट २४ मा निर्वाचित गभर्नर भनिएको छ। उनी सो बैठकमा अनुपस्थित भए पनि उनको पद र भूमिका माइन्युटले स्थापित गरेको छ। यी तीनै जना (विल्को, सन्तोष र क्यारन)ले श्रम इजाजत नलिएको कुरा श्रम विभागको पत्रले यसअघि नै पुष्टि गरिसकेको छ।

के भन्छ कानुन ?
नेपालको अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २० ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ-‘पर्यटक वा नाता सम्बन्धका आधारमा डिपेन्डेन्ट भिसा लिएका विदेशीलाई नेपालमा कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न बन्देज लगाइएको छ।’

यस्तै, श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ र २३ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्नका लागि श्रम विभागबाट अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ। ‘काम’ भन्नाले पारिश्रमिक लिने वा नलिने, कार्यकारी वा सल्लाहकार जुनसुकै भूमिकालाई जनाउँछ। तर, ब्रिटिस स्कुलका यी विदेशी सञ्चालकहरूले आफूलाई ‘स्वयंसेवक’ वा ‘अभिभावक प्रतिनिधि’ भनेर बचाउ गर्न खोजे पनि माइन्युटमा उल्लेखित ‘इलेक्टेड चेयर’ (निर्वाचित अध्यक्ष) र उनीहरूले गरेका करोडौंको आर्थिक निर्णयले उनीहरू पूर्णकालीन कार्यकारी भूमिकामा रहेको पुष्टि गर्छ।

विभागको पत्र र स्कुलको दादागिरी

यसअघि न्यूज खरीले सूचना माग गर्दा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले मिति २०८२ मंसिर २५ गते पत्र (च.नं. २५९) पठाउँदै स्कुलका तीन सञ्चालकले श्रम स्वीकृति नलिएको जानकारी दिएको थियो। विभागका शाखा अधिकृत छवि किरण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘निजहरूले श्रम इजाजत लिएको नदेखिएको’ स्पष्ट उल्लेख छ।

त्यस्तै, अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले पनि यस विषयमा छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र कानुन विपरीत देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ, केही दिनमा हामीले यसको निरुपण गर्छौं। स्कुलको बदमासी पुष्टि भए कारबाही गर्न पछि हट्दैनौं।’
तर, सरकारी निकायले छानबिन गरिरहँदा पनि स्कुल प्रशासनले भने अटेरी गर्दै अवैध विदेशीहरूलाई नै बैठकको अध्यक्षता गराउने र नीतिगत निर्णय गराउने काम जारी राखेको छ। यसअघि स्कुलका बिजनेस म्यानेजर उदय श्रेष्ठले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै इमेल गर्न भनेर पन्छिएका थिए।

रोचक कुरा त के छ भने, बाहिरिएको माइन्युटको उपस्थिति नं. १० मा तिनै बिजनेस म्यानेजर उदय श्रेष्ठको पनि उपस्थिति देखिन्छ, जसले अवैध अध्यक्षको मातहतमा बसेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपालको राजधानीमा सञ्चालित ५ सय ४२ जना विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको संस्थामा अवैध हैसियतका विदेशीले ‘हालिमुहाली’ गर्नु, नेपाली भूमिमाथिको विवादमा वकिल राख्ने निर्णय गर्नु र करोडौं रुपैयाँको अपारदर्शी कारोबार गर्नु सामान्य विषय होइन।

अध्यागमन विभाग र श्रम विभागले अब यो माइन्युट प्रमाणलाई आधार मानेर कस्तो कारबाही अगाडि बढाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘द ब्रिटिस स्कुल’ को अवैध धन्दा : तीन विदेशी सञ्चालकले श्रम स्वीकृति नलिएको विभागको ठहर

ब्रिटिस स्कुलमा अध्यागमनको ‘एक्सन’ : सञ्चालक समितिलाई बयानका लागि बोलाइयो, विदेशीको ‘अवैध धन्दा’ माथि गम्भीर छानबिन

नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै ‘द ब्रिटिस स्कुल’ मा विदेशीको रजाईं, अध्यागमनमा उजुरी