२९ मंसिर, काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था ‘द ब्रिटिस स्कुल’मा विदेशी नागरिकहरूले नेपालको प्रचलित कानुन कुल्चिएर अवैध रूपमा काम गरिरहेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छ।
पर्यटक र डिपेन्डेन्ट भिसामा नेपाल आएर स्कुलको सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ गभर्नर्स)मा हालिमुहाली गरिरहेका तीन विदेशी नागरिकसँग काम गर्ने अनुमति (श्रम स्वीकृति) नै नरहेको सरकारी निकायले नै प्रमाणित गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एक पत्रमार्फत ती विदेशी नागरिकहरूले श्रम इजाजत नलिएको स्पष्ट पारेको छ।
न्यूज खरीले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको विवरणको जवाफ दिँदै विभागले मिति २०८२ मंसिर २५ गते पठाएको पत्र (च.नं.२५९) मा स्कुलका तीन सञ्चालकले श्रम स्वीकृति नलिएको उल्लेख छ।
विभागका शाखा अधिकृत छवि किरण पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘तहाँ संस्थाका सहसम्पादक श्री विमल खड्काले विभिन्न तीन जना व्यक्तिहरूले श्रम इजाजत लिएको वा नलिएको भनी सूचना माग गरी यस विभागमा दर्ता नं. १५४२ कायम भई मिति २०८२/०८/२२ दर्ता भएको निवेदनका सम्बन्धमा यस विभागको अभिलेखबाट निजहरूले श्रम इजाजत लिएको नदेखिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
विभागको यो पत्रसँगै नेदरल्याण्डका विल्को नानो ब्राम, बेलायतकी क्यारन आर्लिन बसु रे र अमेरिकाका सन्तोष श्रेष्ठले नेपालको कानुनलाई ठाडो चुनौती दिँदै अवैध रूपमा स्कुलको व्यवस्थापन सम्हालिरहेको पुष्टि भएको छ।
श्रम विभाग र अध्यागमनको राडारमा रहेका यी तीनै जना विदेशी नागरिकहरू नेपालमा पर्यटक वा परिवारजनको (डिपेन्डेन्ट) भिसामा बस्दै आएका छन्। यी व्यक्तिहरू ५ सय ४२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत स्कुलको ‘बोर्ड अफ गभर्नर्स’ मा रहेर नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेका छन्। विद्यालय स्रोतका अनुसार विल्को नानो ब्राम आफ्नी श्रीमतीको ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा नेपाल बस्दै आएका छन्।
कानुनको ठाडो उल्लङ्घन
श्रम स्वीकृति बिना काम गर्नु नेपालको श्रम ऐन र अध्यागमन कानुन अनुसार दण्डनीय अपराध हो। नेपालको अध्यागमन ऐन, २०४९ र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २० ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ‘पर्यटक वा नाता सम्बन्धका आधारमा (डिपेन्डेन्ट) भिसा लिएका विदेशीलाई नेपालमा कुनै पनि प्रकारको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न बन्देज लगाइएको छ।’
नेपालमा कुनै पनि विदेशी नागरिकले काम गर्नका लागि श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र सोही अनुसारको ‘वर्किङ भिसा’ अनिवार्य हुने प्रावधान छ। तर, श्रम विभागको पत्रले नै उनीहरूको श्रम स्वीकृति नभएको पुष्टि गरेपछि उनीहरूले राज्यको आँखामा छारो हालेर अवैध धन्दा चलाइरहेको छर्लङ्ग भएको छ। यसका साथै, उनीहरूले नियमावलीको नियम १९ समेत उल्लङ्घन गरेका छन्।
उक्त नियम अनुसार विदेशी नागरिकले ६ महिनाभन्दा बढी नेपाल बस्दा आफ्नो ठेगाना दर्ता गराउनुपर्ने, ठेगाना परिवर्तन भए सूचना दिनुपर्ने र १२० दिनभन्दा बढी बस्दा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। तर, पहुँचको भरमा उनीहरूले यी प्रावधानहरूको समेत पालना नगरेको पाइएको छ।
अध्यागमनको छानबिन अन्तिम चरणमा
श्रम विभागले श्रम स्वीकृति नलिएको पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा अध्यागमन विभागले पनि आफ्नो छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। गत कात्तिक २० गते स्कुलमा गैरकानुनी कार्य भइरहेको भन्दै अध्यागमन विभागमा लिखित उजुरी दर्ता भएको थियो। यस विषयमा जानकारी दिँदै अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले भने, ‘हामीले छानविन गरिरहेका छौँ, केही दिनमा हामीले यसको निरुपण गछौं ।’ प्रवक्ता ढकालले श्रम स्वीकृति बिना काम गर्नु गम्भीर विषय भएको र स्कुलको बदमासी पुष्टि भए कारबाही गर्न पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।
उनले थपे, ‘अनुसन्धानसँगै हामीले प्रतिवेदन तयार गरी कानुन बमोजिम नभएको पाइए कारबाही अगाडी बढाउँछौं।’ ढकालका अनुसार अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदै स्कुलको सञ्चालक समितिलाई विभागले बयानका लागि बोलाइसकेको छ।
स्कुल प्रशासनको रहस्यमय मौनता
यति गम्भीर आरोप र सरकारी निकायको पत्र नै सार्वजनिक भइसक्दा पनि स्कुल प्रशासनले भने स्पष्ट जवाफ दिन आनाकानी गरेको छ। यसअघि यस विषयमा स्कुलका बिजनेश म्यानेजर उदय श्रेष्ठसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले कुरा गर्न अस्वीकार गरेका थिए। फोनमा कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अहिले म बोल्न मिल्दैन, तपाईहरुले के सोध्न खोज्नुभएको हो इमेल गर्नुहोस्, हामी सल्लाह गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौँ।’
तर, ईमेल पठाएको दुई साता बित्दा समेत ईमेलको कुनै पनि जवाफ पठाएका छैनन्। ईमेलको जवाफको विषयमा जानकारी माग्न सम्पर्क गर्दा समेत उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
उजुरीकर्ता र अभिभावकहरूले विदेशी नागरिकले नेपालको आन्तरिक संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कब्जा गर्नु राष्ट्रिय स्वाभिमान र कानुनी राज्यको उपहास भएको बताएका छन्।
श्रम इजाजत नलिई, भिसाको उद्देश्य विपरीत काम गर्ने विदेशीहरूलाई र उनीहरूलाई संरक्षण दिने स्कुल प्रशासनलाई सरकारले कस्तो कारबाही गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
यो पनि पढ्नुहोस :
नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै ‘द ब्रिटिस स्कुल’ मा विदेशीको रजाईं, अध्यागमनमा उजुरी
