काठमाडौं । नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएसँगै कर्मचारी दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साविकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको र यसबाट सिर्जना हुने ‘फाजिल’ कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म लोक सेवा आयोगमा नयाँ पदपूर्तिका लागि माग नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएसँगै गाभिएका तथा नयाँ गठन भएका मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ (ओएनएम सर्भे) कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यो सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरूको दरबन्दी हालको तुलनामा घट्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दरबन्दी घट्दा केही कर्मचारीहरू ‘फाजिल’ (दरबन्दी विहीन) हुन सक्ने देखिएको छ । यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकले गरेको हो ।
विज्ञप्तिका अनुसार यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नैपर्ने आवश्यक देखिएमा, पहिले फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा ओएण्डएम सर्भेबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्र नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको संकेत गरिएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नै नगर्ने नभनिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रसपरिषद कार्यालय स्रोतको भनाई छ । स्रोत भन्छ, ‘सरकारी कार्यालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्रै स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग गर्ने मात्र भनिएको हो ।’
