काठमाडौं । काठमाडौंस्थित त्रिपुरेश्वरमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभावले सेवाग्राहीमाथि अनावश्यक आर्थिक र मानसिक बोझ थपिएको छ।
नयाँ कम्पनी दर्ता गर्नेदेखि पुराना कम्पनीको अद्यावधिक गर्नेसम्मका प्रक्रियामा बिचौलियाको बिगबिगीले कार्यालयको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नयाँ कम्पनी दर्ता र व्यवसाय सहजीकरणको एकमात्र कार्यालय अहिले बिचौलियाको घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट देखिन्छ।
सेवाग्राहीले सहज र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुमा बिचौलियाको प्रभाव प्रमुख कारण बनेको छ, जसले सुशासन र जवाफदेहीताको अभावलाई प्रस्ट्याउँछ।
बिचौलियाको प्रभाव कार्यालयको हरेक तहमा देखिन्छ। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न वा अद्यावधिक गर्न कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले वकिल वा बिचौलियाको सहायता लिनैपर्ने बाध्यता छ। बिना बिचौलिया काम सम्पन्न हुने अवस्था छैन।
यी बिचौलियाहरूले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछन् र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शुल्क तिर्न बाध्य पार्छन्। एक सेवाग्राहीले विदेशी कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा कार्यालयका उपरजिष्ट्रारहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस रकम माग्ने र नदिए निवेदन रिजेक्ट गर्ने गरेको गुनासो गरे।
यस्ता गतिविधिमा उपरजिष्ट्रारहरू देवीप्रसाद सुवेदी र सूर्यप्रसाद चापागाईंको संलग्नता रहेको ती सेवाग्राहीको आरोप छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार, सुवेदीले सिस्टमलाई जानाजान अव्यवस्थित बनाएर बिचौलियामार्फत अनैतिक लाभ लिने गरेका छन्।
सहायक रजिष्ट्रारहरू कन्हैया कुमार मिश्र, सरोज भट्ट र रेशम भण्डारीमाथि पनि बिचौलियासँग मिलेर सेवाग्राहीलाई दुख दिने आरोप छ। यी कर्मचारीहरूले कम्पनीका सञ्चालक स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भएर काम गर्न खोज्दा प्रक्रियालाई जटिल बनाउने र अद्यावधिक जस्ता सामान्य काममा समेत पाँच हजार रुपैयाँसम्म माग्ने गरेको ती सेवाग्राही बताउँछन्।
बिचौलियामार्फत काम गराउँदा प्रक्रिया छिटो हुने गरेको उनको अनुभव छ। यो अवस्थाले बिचौलिया र कर्मचारीबीचको साँठगाँठ स्पष्ट हुन्छ। कार्यालयमा रमेश सिंह भण्डारी र संगीता चोलागाईं जस्ता कर्मचारीहरूले अवधि पुगिसक्दा पनि सरुवा रोकेर बिचौलियासँग मिलेर अनैतिक कमाइ गरिरहेको आरोप छ।
बिचौलियाको प्रभावले सेवाग्राहीले समय र पैसा दुवै गुमाउनुपरेको छ। कार्यालयको अनलाइन प्रणाली अव्यवस्थित हुँदा फाइल खोज्न दिन लाग्ने, सर्भर डाउन हुने जस्ता समस्याले सेवाग्राहीलाई बिचौलियातर्फ धकेल्ने गरेको छ।
बिचौलियाले कागजात व्यवस्थापन, फाराम भर्ने र कर्मचारीसँग समन्वय गर्ने बहानामा मोटो रकम असुल्छन्। यसले विशेष गरी साना व्यवसायी र नयाँ उद्यमीलाई आर्थिक बोझ थपिन्छ।
सेवाग्राहीका अनुसार, बिचौलियाबिना काम गराउन खोज्दा कर्मचारीले कागजातमा त्रुटि देखाउने, फाइल हराउने वा प्रक्रिया लामो हुने जस्ता बहाना बनाउँछन्।
बिचौलियाको प्रभावले कार्यालयको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सूचनाको हक ऐन, २०६४ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने अधिकार दिए पनि कार्यालयमा सूचना प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै छ।
कम्प्युटर अपरेटर शेरबहादुर बयक, नासु इश्वर पौडेल र आइटी कर्मचारी सुरज कुँवर जस्ता कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा बिचौलियामार्फत काम गराउन प्रेरित गर्छन्। अनलाइन प्रणालीको विकासमा संलग्न डेभलपर सुभाषिष कुँवर र उपरजिष्ट्रार सुवेदीको संलग्नताले सिस्टमलाई जानाजान कमजोर बनाइएको आशंका छ।
सरकारले व्यवसाय सहजीकरणका लागि अध्यादेश ल्याए पनि बिचौलियाको प्रभाव र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीले ती नीति कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। बिचौलियाको प्रभाव हटाउन र कार्यालयको सेवा पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्मचारीको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न, अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र बिचौलियाको साँठगाँठ तोड्न कडा अनुगमन र कारबाही आवश्यक छ। अन्यथा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सेवाग्राहीका लागि सधैँ समस्याको केन्द्र बन्ने पक्का छ।
