काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार बनेपछि निजामती कर्मचारीमा राजीनामाको लहर चलेको छ। सरकारले लिन खोजेको नीति र दृष्टिकोणबाट आजित भएर सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका निजामती कर्माचारीले राजीनामा दिइरहेका छन्।
मंगलबार मात्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा पेस गरेका हुन्।
उनीहरूको राजीनामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ । साउन १३ मा सञ्चार मन्त्रालय सरुवा भएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन्।
सचिव पोखरेलको सेवा अवधि एक वर्ष बढी बाँकी थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोमा असन्तुष्ट रहेका पोखरेलले अन्तत राजीनामा दिएका छन् । अधिकारी भदौ ४ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए। यसअघि राजीनामा दिनेमा सहसचिवसम्म मात्र दिए।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अगाडि बढाएपछि कर्मचारीले धामाधम राजीनामा बुझाउन थालेका छन्।
करिब एक दर्जन सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव र ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ।
