काठमाडौं । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच राय बाझिँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नै अल्पमतमा परेका छन् ।
उनीसहित न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति बदरको पक्षमा उभिएपनि संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य तीन न्यायाधीश नियुक्ति सदरको पक्षमा उभिएका हुन् ।
यससँगै गएरातिको फैसलाअनुसार संवैधानिक निकायमा दुई पटक गरेर नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको पद जोगियो ।
आफ्नो राय दिने क्रममा राउत र सुवेदीले नियुक्तिहरु नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेका छन् ।
उनीहरुको रायमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सोको संसोधित अध्यादेश समेतबाट यी निवेदकलाई संवैधानिक परिषदको बैठकको रीतपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस र सोका आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’
