विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर ९करिब १८ अर्ब ३६ करोड ०को बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण शीर्षकको सो ऋण सहयोग वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थसचिव मरासिनीले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित रहेको बताए । ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि यो प्रतिबिम्बित छ, जसले कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तनका जोखिमको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ’ उनले भने ।
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।
यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूआत गर्नेछ । “नेपाल हरीत, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो”, विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
