काठमाडौं । केही प्रदेशमा बजेट पारित गर्ने क्रममा एमाले नेतृत्वले असहयोग गरेको र छलफलका लागि समेत तयार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली कांग्रेस सातै प्रदेशमा नेकपा (एमाले) सँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निचोडमा पुगेको छ ।
सत्ता सहकार्यबारे छलफल गर्न कांग्रेस सभापति गगन थापासहितका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक समय मागे पनि उनले भेट्न नचाहेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । उनीहरुले ओलीसहितका केही नेताहरुको दम्भकै कारण कांग्रेस यस्तो निर्णयमा जान बाध्य भएको दाबी गरेका छन् ।
सत्ता सहकार्यबारे औपचारिक छलफल नै हुन नसकेपछि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । सोहीअनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सत्ता सहकार्य टुटिसकेको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेश तहका दलहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिइएको जनाइएको छ ।
बुधबार नै कर्णालीमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर, कर्णालीमा भने कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र मधेशमा बजेट पारित भए पनि विवाद भने साम्य भएको छैन । बागमतीमा पनि गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि कायमै छ ।
कांग्रेसले एमाले नेतृत्व भएका प्रदेशमा बजेट पारित गर्न सहयोग गरेको, तर कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेश, विशेषगरी सुदूरपश्चिममा, एमालेले बजेट पारित गराउन सहयोग नगरेपछि गठबन्धन पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ । नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालय हेर्ने नेतृ निरु पालले प्रदेश सरकारमा नेकपालाई पनि समन्वय गरेर अघि बढाउने प्रस्ताव कांग्रेसले सहज रूपमा नलिँदा केही प्रदेशमा समस्या देखिएको बताइन् । उनका अनुसार यस विषयमा अध्यक्ष ओली स्वयंले समन्वय गरिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारको विषयमा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने भएकाले आफूलाई सबै विवरण जानकारी नभएको उनले बताइन् । शीर्ष तहमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने समझदारी बनेको जानकारी आफूले पाएको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस र एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट समूहले नेतृत्वको दम्भका कारण सत्ता सहकार्यमा खटपट आएको दाबी गरेका छन् । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद हुनु र प्रदेश सरकारहरूमा एमालेको व्यवहारप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट हुनु विवादको प्रमुख कारण रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । उनीहरुले ओलीले कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असहयोग गरेकाले साथ नदिएको, लुम्बिनी, गण्डकीमा बजेटको मुखैमा मन्त्री फेरेको गुनासो गरेका छन् ।
कांग्रेसले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हुने समझदारीका आधारमा प्रदेश सरकारबारे नयाँ रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ । दुवै दलबीच सहमति जुटे माओवादीसँग मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने, अन्यथा केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीति कांग्रेसले बनाएको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ ।
यही विषयमा कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपाका अध्यक्ष दाहालबीच पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । छलफलमा केन्द्रको सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रदेश सरकारहरूको भविष्य र सत्ता साझेदारीबारे कुराकानी भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि एमालेसँगको ‘उकुसमुकुसपूर्ण सहकार्य’ बाट पार्टी मुक्त हुन चाहेको सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् । कांग्रेसले एमालेसँग सातै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी फेरि निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ । कांग्रेसको प्राथमिकता नेकपासँग सहकार्य गर्ने भए पनि सहमति नजुटे प्रतिपक्षमा बस्नेसम्मको तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
