काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरूले भागबन्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको दुई महिनामै मन्त्रालय फुटाएर २५ वटा पुर्याउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । २०७४ को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक महिनामै मन्त्रालय २२ वटा पुर्याएका थिए । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो ।
०७४ को चुनावअघि संघमा मन्त्रालयको संख्या ३१ वटा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो । नयाँ संविधानअनुरूप आमनिर्वाचन भएपछि भने मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन । संविधानले नै राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । पाँच दल सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य दुई दलले सर्त पूरा भए मन्त्री पठाउने बताइरहेका छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि मन्त्री पद मागिरहेका छन् । स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले दल नै गठन गरिसकेका छन् । हालको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चार दलको प्रतिनिधित्व छ ।
प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले मन्त्री पदमै दाबी गरिरहेका कारण मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा सरकार लागेको हो । सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेका छन् ।
