काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको उचित कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनिभूत गराउने मन्त्री पौडेलले बताए ।
बैठकले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विषेशगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् निर्णयहरु :
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।
२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४. नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५. विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
