काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ४१ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२(०८३ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार शशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
