काठमाडौं । नेपालसहित चार मुलुकमा एमसिसी परियोजना नरोकिने भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सल्लाहकार इलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभाग (डोज)ले खर्च कटौतीका लागि एमसिसी परियोजना बन्द गरिने भनेर एमसिसीका कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको थियो।
यद्यपि एमसिसी सम्झौता भएर काम पनि सुरू भइसकेका नेपाल, सेनेगल, मंगोलिया र आइभोरी कोस्टमा परियोजना बन्द नहुने भनिएको एमसिसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
एमसिसीले नेपाल सहित विभिन्न २० देशहरूमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ। चार देशबाहेकका अरू मुलुकहरूमा भने परियोजना रोक्न भनिएको एमसिसीका ती कर्मचारीले बताएको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।
‘यो विकासका लागि व्यापार र पूर्वाधारमा केन्द्रित परियोजना हो। यो अमेरिकाको हितमा पनि छ,’ ती कर्मचारीले भनेका छन्।
एमसिसी अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने योजना हो। उक्त अनुदान नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतमा खर्च गर्ने उल्लेख छ।
एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख डलर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना थियो। यस अन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया समेत भएका छन्।
एमसिसीको ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला, भालुवाङ हुँदै लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिने योजना थियो।
सोही परियोजनाबाट मंगोलियामा ३५ अर्ब लगानीमा अत्यधुनिक पानी प्रशोधन प्लान्ट बन्दै छ। यसले राजधानीमा पानीको समस्या समाधान गर्ने र ५५ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ।
त्यस्तै सेनेगलमा ५५ अर्बको लागतमा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना अघि बढाइएको छ। यसले सेनेगलको ग्रामीण भूभागमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्ने भनिएको छ। आइभोरी कोस्ट सोही परियोजना अन्तर्गत विद्यालय बनिरहेको छ।
चार वटै देशमा परियोजना अन्तर्गतका कामहरू नरोकिने रोयटर्सले जनाएको छ।
डोजले बन्द गर्ने भने पछि नेपालमा परियोजन रोकिएकोरनरोकिएको बारे नेपालमा एमसिसी लागु गर्ने कम्पनी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिए)ले केही खुलाएको छैन।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालेपछि अमेरिकी सहायताका परियोजना रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसपछि एमसिसीलाई ९० दिनको पुनर्मूल्यांकन समय राखेर त्यसअन्तर्गतका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनिएको थियो। तर, चैत ८ गते एमसिसी अन्तर्गतका सबै काम रोक्न नपर्ने गरी अमेरिकी सरकारले पत्र पठाएको थियो।
