काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कतिपय अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले संसद्मा हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक दर्ता गरेको छ । यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नेगरी अर्को विधेयक पनि दर्ता गरिएको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले प्रतिनिधि सभामा यी दुई विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
‘नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री पाण्डेले भनेका छन् ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पाण्डेले विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख गरेका छन् ।
एयर नेभिगेसन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने विधेयकको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)को सुझावका आधारमा सरकारले हवाई सेवा र नागरिक उड्यनसम्बन्धी कानून बनाएर अहिलेको प्राधिकरणलाई टुक्राउन लागेको हो ।
