काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
जिल्ला अदालत, काठमाडौँले तेस्रो पटक आइतबार पाँच दिनको म्याद दिएको छ। शनिबारदेखि लागू हुने गरी थपिएको म्याद बुधबार सकिँदै छ। त्यसभित्र मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र हुन नसकेमा त्यसपश्चात जे जो गर्नु पर्ने हो गराउनु भनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
‘फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानुन प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबी अनुसार रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानुनी देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन’, अदालतले भनेको छ।
तर अनुसन्धानको फाइल हेर्दा अभियुक्तहरूको बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका अन्य कार्य समेत सम्पन्न भइसकेको लगायत कारण देखाउँदै अदालतले थप म्याद नलिन भनेको हो।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रहरीले चैत १४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। पहिलो पटक ५ दिन म्याद पाएको प्रहरीलाई दोस्रो पटक २ दिन म्याद थप भएको थियो।
त्यतिबेलै ओलीको स्वास्थ्य लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर आइतबार जिल्ला अदालतले नै ५ दिन म्याद दिएको थियो। यो म्याद बुधबार सम्पन्न हुँदै छ। सोही म्याद भित्रमा अदालतमा अभियोग पत्र दायर नभए उनीहरूलाई रिहा गर्नु पर्नेछ।
