काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विगतमा कटौती गरिएको यो सुविधालाई पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदहरूले अब स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने निश्चित भएको छ। यसले सांसदहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार, विगतको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी सरकारले स्वकीय सचिवलाई दिने सेवा सुविधासम्बन्धि निर्णय गरेको हो । पहिले सांसदहरूले जुन आधारमा स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए अब फेरि सोही बमोजिम हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।
यसअघि मितव्ययिता कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै तहका सरकार र निकायमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सांसदहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको यो सुविधा खारेज गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर उक्त सुविधा खोसिएको थियो। तर, सो निर्णयप्रति सांसदहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले स्वकीय सचिव बिना कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको भन्दै यो माग निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।
ऐनको दफा २५ बमोजिम सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै वर्तमान सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा संशोधन गरी स्वकीय सचिवको पद र सुविधा पुनः कायम गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै अब सांसदहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छन्।
