काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा देखिएको त्रुटिको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन समितिका सभापति जीवन परियारले आज प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन् ।
गत असार २३ गते गठन गरिएको उक्त सात सदस्यीय समितिको नेतृत्व परियारले गरेका थिए । प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले समितिलाई चार वटा स्पष्ट कार्यादेश दिइएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार, प्रमुख कार्यादेश विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा २ वर्षको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी राजनीतिक सहमति अनुसार तादम्यता नहुनुको कारण पत्ता लगाउने थियो । त्यसका साथै, तादम्यता नमिल्नुलाई कसको के कस्तो भूमिका थियो भन्ने पहिचान गरी आवश्यक परे कारबाही सिफारिस गर्ने र यस्ता कमजोरी भविष्यमा नदोहोरिन के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिनु समितिको जिम्मेवारी थियो ।
शुरुमा समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै थप सात दिनको म्याद दिइएको थियो। यद्यपि असार १८ गते म्याद सकिए पनि निरन्तरतामा बैठक सञ्चालन गर्दै अन्ततः आज प्रतिवेदन पारित गरी सभामा पेस गरिएको हो।
सभापति परियारका अनुसार, समितिको अवधिमा कुल ३७ वटा बैठक बसेका थिए । सो क्रममा सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग छलफल तथा सोधपुछ गरिएको थियो ।
उनले संविधान जारी भएको २०७२ सालपछि नै निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तयार भइसक्नुपर्ने भए तापनि २०७५ मा आएको विधेयक फिर्ता भएको स्मरण गराए। त्यसपछि २०८० साल फागुन २१ गतेमात्र निजामती सेवा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएको जानकारी उनले दिए।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो। समितिले उपसमिति बनाएर दफावार छलफल अघि बढाएको तथा स्वार्थ समूहको दबाब हुँदाहुँदै पनि विधेयकलाई अघि बढाइएको सभापति परियारले बताए।
उनका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुअघि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्ने सहमति भइसकेको थियो र सोही आधारमा निष्कर्ष तयार पारिएको हो।
