काठमाडौं । सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब बढी रकम छुट्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो ।
सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको लागि रकम छुट्याइएको छ । स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउँदा सात प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख छुट्याइएको छ ।
यस्तै, महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ७४ करोड ६५ लाख, उप(महानगरपालिकालाई ११ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख, नगरपालिकालाई १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ७३ लाख र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ५४ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेशतर्फ भने सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याइएको छ । कर्णालीका लागि केन्द्र सरकारले १६ अर्ब ४ करोड ७ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
