काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालनका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त जग्गाको विषयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मिनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी भवन बनाउन दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिन हक हस्तान्तरणमा गर्ने कार्यमा रोक लागेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट एमालेको पार्टी भवन बनाउने विषय रोकिएको छ भने जग्गा दान लिने दिने विषय नै तत्कालका लागि थाति राख्नुपर्ने भएको छ । एमालले विवादित व्यक्तिको जग्गा दानमा लिएको भनि आलोचना भइरहेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत प्रश्न उठाएको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेका थिए । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले भवन निर्माण तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भवन निर्माण रोक्नु पर्ने कारण उल्लेख गर्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले विवादित व्यक्तिकै जग्गा किन लिनु परेको हो सो को जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
