सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि ७ दिनको अन्तिम म्याद, यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । यस निर्णयले देशको औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।

यस्तै रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न निर्णय भएका छन् । जसमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णय सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।

बैठकले नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा इन्द्रप्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले पेश गरेको राजिनमा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

यो समाचार पढेर कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

आफ्नो ईमेल हालेर न्युज खरीको सदस्यता लिनुहोला।

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ

©2022 News Khari सर्वाधिकार सुरक्षित Site By : Shikhar Host

छुटाउनै नहुने

खोज्नुहोस

सम्पादक:

बिमल खड्का

ठेगाना:

काठमाडौँ महानपा-११, सुन्धारा

सूचना विभाग दर्ता नं. 

३६१५-२०७९/८०

+९७७-९८५१२५४५५६, info@newskhari.com

© २०२२ Newskhari.com सर्वाधिकार सुरक्षित

कम्पनी दर्ता नं : २९४४७३/०७९/०८०

सम्पादक:

विमल खड्का

ठेगाना:

काठमाडौँ महानपा-११, सुन्धारा

सूचना विभाग दर्ता नं. 

३६१५-२०७९/८०

+९७७-९८५१२५४५५६, info@newskhari.com newskhari@gmail.com

© २०२२ Newskhari.com सर्वाधिकार सुरक्षित