काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । साथै, प्रारम्भिक सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई झिकाउन अदालतले आदेश दिएको छ । आफूलाई निर्बाध काम गर्न दिनुपर्ने माग राखी कुलमानले रिट दायर गरेका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कुनै गल्ती, त्रुटि नगरेको अवस्थामा सरकारले बदनियतका साथ आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढङ्गले पदमुक्त गरेको रिट निवेदनमा उनको जिकिर गरेका छन् ।
