जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले यो व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ (८) अनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । यस्तै बैठकले सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्नेछन् । कुल १०० अङ्कमध्ये कार्य विवरण परिसूचकतर्फ ५० अङ्क र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकतर्फ ५० अङ्क रहने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र उक्त भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । साथै, मूल्याङ्कन, रुजु र सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए । सरकारी खर्चमा मितव्ययीता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तुत उक्त निर्देशिकाले बजेट कार्यान्वयन, खर्च नियन्त्रण तथा सरकारी स्रोतसाधनको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । निर्देशिका लागू भएपछि फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, मर्मत, सुधार तथा रेखदेखसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । समितिलाई १५ दिनभित्र कार्यविधि तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री भट्टराईले बताए । त्यस्तै बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘नेपालको मधेस प्रदेशमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि जलवायु उत्थानशील मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी जलवायु अनुकूलन लगानी योजना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले उक्त प्रतिवेदनका निष्कर्ष र रणनीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
