काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भदौ २३ र २४ गतेको जनआन्दोलनसम्बन्धी राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारमा सरकार र जेनजीबीच भएको औपचारिक सम्झौतामा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि भएको सम्झौतामा भनिएको छ, ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।’
सम्झौतामा राजनीतिक सुधारका विषयहरू पनि समेटिएका छन्। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टी अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र रहने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। जनआन्दोलनका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने सहमति पनि भएको छ।
आन्दोलनका नाममा भएका योजनाबद्ध अपराध र वास्तविक आन्दोलनबीच स्पष्ट भेद पहिचान गरी अनुसन्धान गरिनेछ। यदि आन्दोलनकारीमाथि दर्ता भएका मुद्दा छन् भने १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त गरिने र मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था छ। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायमा आवश्यक सुधारका उपाय तयार गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गरिने जनाइएको छ।
सहमतिपत्रका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन् :
१. सहिद घोषणा र राहत
आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सहिद घोषणा गरिनेछ। सहिद परिवार र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिनेछ।
२. घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन
भदौ २३ र २४ गते भएको दमन र हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। बल प्रयोग गर्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने दलीय भागबन्डा र नियुक्ति अन्त्य गर्न आयोग गठन गरिनेछ। राजनीतिक दल र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
४. निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार
नो भोट : मतपत्रमा कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्ने विकल्प राखिनेछ।
विदेशबाट मतदान : विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
प्राइमरी इलेक्सन : दलभित्र उम्मेदवार छान्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरिनेछ।
उम्मेदवारको योग्यता : २१ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग
संविधानमा आवश्यक सुधार गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ। यस आयोगले निम्न विषयमा सुझाव दिनेछ ः
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यकाल अधिकतम २ पटक मात्र हुन पाउने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था।
न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने।
पूर्ण समानुपातिक र समावेशी संसद।
६. डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने छैन। डिजिटल माध्यमलाई नागरिकको अभिव्यक्तिको वैधानिक माध्यम मानिनेछ। डेटा गोपनीयताको सुनिश्चितता गरिनेछ।
७. समावेशिता
सहमति बमोजिम बन्ने सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
८. जेनजी परिषद् गठन
सुशासन र युवा सरोकारका विषयमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन एक ुजेनजी परिषद्ु गठन गरिनेछ।
९. पारदर्शिता
सरकारका निर्णय, खर्च र काम कारबाही पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जनतालाई सहज सूचना पहुँच दिइनेछ।
१०. तत्काल कार्यान्वयन
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ।
कार्यक्रममा केही सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै होहल्ला गरे पनि सहमतिपत्रमा सरकार र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
