काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकान्डमा जाहेरी दर्ता भएका १३० जनामाथि छानबिन माग गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभूवन साहले २०८० जेठ २१ मा रिट दायर गरेको थिए ।
दुई वर्ष २ महिनापछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यक्त घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
यससँगै अब ‘गौर हत्याकान्ड’को अनुसन्धान अघि बढ्नेछ । ०६३ चैत ७ गते माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरमले एकैदिन गौरस्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र राइसमिलको प्रांगणमा कार्यक्रम राखेका थिए ।
स्थानीय प्रशासनले एकै दिन एकै स्थानमा कार्यक्रम नगर्न पटक पटक आग्रह गरेको थियो ।
तर, दुवै पक्षले एक अर्काप्रति ‘इगो साँधेर’ कार्यक्रम गरिछाड्ने अडान राख्दै चैत ६ गते नै प्राङ्गणको दुई किनारमा मञ्च बनाइएका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो । सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी र फोरम दुवै तर्फबाट गोली चलेको थियो भने झन्डा बोक्ने बहानामा ल्याइएका बाँसका भाटा र ढुंगा तथा इँटा प्रहार गर्दै दुवै तर्फबाट हानाहान भएको थियो ।
१९ वर्ष पुरानो उक्त झडपमा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए । जसलाई ‘गौर हत्याकान्ड’का नामले चिनिन्छ ।
उक्त घटनामा झडमा अन्य व्यक्तिहरु संलग्न भए पनि झडपमा पुग्नुमा माओवादीका तत्कालीन मधेसी मोर्चा संयोजक मातृका यादव र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ‘इगोलाई’ जिम्मेवार ठहर्याइएको थियो । घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २७ जनाको मृत्यु भएको र ११५ जना घाइतेहरुको विवरणसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
घटना भएको भोलिपल्ट नै पाँच सदस्यीय अनुगमन टोली बनाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पछि पनि त्यससम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो ।
घटनाको भोलिपल्ट नै सरकारले पनि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, ०६४ पुसमा सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले धेरैअघि फोरमले कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा केही दिनअघि मात्र माओवादीले त्यही स्थानमा कार्यक्रम घोषणा गर्नु र एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको पहलमा भएको बैठकमा माओवादी अनुपस्थित रहनु तथा दुवै पक्षलाई एकै समयमा कार्यक्रम नगर्न स्थानीय प्रशासनको आग्रह दुवै पक्षबाट बेवास्ता हुनुलाई घटनाका लागि जिम्मेवार ठहर्याएको थियो । आयोगले उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसांसद बबन सिंहलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।
