काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बित भएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गरेर न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुन फर्जी कागजात बुझाएको आरोप छ। सरकारले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिका अन्य दुई जना सदस्यमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला छन्।
गएको फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कञ्चनपुर घर भएका ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, ३३ वर्षका ओझासँग प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता नरहेको र उनले बुझाएका कागजात समेत फर्जी रहेको आरोप लागेको छ।
कामै नगरेको पदमा काम गरेको भनि फर्जी अनुभवको प्रमाण पत्र पेश गरेर नियुक्ति लिएको विषय उपर मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्ने निणर्य गरेको हो।
सोही आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। अख्तियारले ओझाले कागजात पेस गरेका कार्यालयहरूसँग विवरण माग गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ओझा विचौलिया दिपक भट्टका नजिकका मानिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाका पुजारीको छोरा रहेका ओझालाई कांग्रेसको कोटाबाट गत फागुनमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएको थियो।
नियुक्तिमा फर्जि कागजात पेश गरेको भन्दै यसअघि उनीविरुद्ध चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले उनको योग्यता नपुगी सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न गत चैतमा रिट हालेकी थिइन्। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाएर अनुसन्धान समेत गरेको थियो।
