काठमाडौं । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीको नाममा रहेको घरजग्गा लिलामी नगर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड लतितपुरको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निषेधाज्ञा र उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित देवकुमार नेपालीले अदालतमा दिएको निवेदनउपरको सुनुवाइपछि बुधबार न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । ‘निजको नामको घरजग्गाहरु लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिइ नियमानुसार गर्नुहोला’ आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले देवकुमारको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन चाहिँ अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिँदा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०८२÷३÷९ गते अदालतमा उपस्थित हुनू भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने ।’

हालै देवकुमारको नाममा रहेको बागलुङ नगरपालिका वडा नं। २ स्थित हल्लनचोकको कित्ता नम्बर ४५७, ४५८ र ४५९ मा बनेको ठूलो घर तथा कित्ता नम्बर ८८७ मा बनेको सानो घर लिलामी भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितोमा राखिएको जग्गा लिलामीको सूचना निकालेको थियो भने ती दुवै घर बागलुङ नगरपालिका ११ का रामबहादुर र गोमा क्षेत्रीले लिलाम सकारेका थिए ।

देवकुमार नेपाली इमेज सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् । देवकुमार जेलमै रहेको बेला घर बिक्री भएपछि इमेज सहकारी पीडितहरुले सो बैंकको बागलुङ शाखा कार्यालय घेर्नुका साथै तालाबन्दी समेत गरेका थिए । इमेज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीका अनुसार, १ अर्बको सम्पत्तिलाई बैंकले करोडमा लिलाम गरेको जिकिर गरेका थिए ।

आफ्नो घरजग्गा बिक्री गरी इमेजका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका र सोही प्रक्रियामा रहेका नेपाली बैंकले घर लिलाम गर्न थालेपछि चाहिँ अदालत पुगेका थिए ।

सहकारीमा तरलता अभाव देखाएर नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । वैशाख ६ गते नै इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकोले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगी भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए ।

पीडितहरुको जाहेरी संकलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । गत असोजदेखि नेपाली अदालतको आदेशले थुनामा छन् ।