काठमाडौं । पोखरास्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट दुई हप्ताअघि मात्रै धनगढी सरुवा भएका शाखा अधिकृत प्रदीप ढकाल र नायब सुब्बा (नासु) रामप्रसाद पोखरेलको मेनपावर व्यवसायीहरूसँग अवैध कनेक्सन रहेको खुलासा भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने जिम्मेवारीमा रहेका यी कर्मचारीहरूले व्यवसायीहरूसँग नगद तथा डिजिटल माध्यम (क्यूआर कोडं मार्फत रकम असुल गर्ने गरेको पाइएको हो।
काठमाडौंका एक मेनपावर व्यवसायीका अनुसार काम फर्स्यौट भएकै दिन उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिको क्यूआर कोडमा पैसा जम्मा गर्न लगाउने गरेका थिए।
ती व्यवसायीले न्यूजखरीसँग भने, ‘काम उहाँहरूले नै गरिदिनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूको धनगढी सरुवा भएको छ, तर त्यहाँ गए पनि हाम्रो काम उहाँहरूले नै मिलाइदिनुहुन्छ। त्यसबापत हामीले कहिले क्यूआर त कहिले नगद बुझाउने गरेका छौँ।’
सहज रूपमा रकम असुल गर्न उनीहरूले बिचौलियाका रूपमा ओमप्रकाश क्षेत्रीको नाममा रहेको एनआइसी एशिया बैंकको क्यूआर कोड प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ।
अधिकृत ढकाल र नासु पोखरेलमाथि पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भइसकेको छ।
उजुरीमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति दिने क्रममा गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लेनदेन गरेको, सेटिङ मिलाउन सरुवा रोकेको र बेनामी सम्पत्ति जोडेको दाबी गरिएको छ।
विशेषगरी युरोपलगायतका देशमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिँदा विभिन्न बहाना बनाएर फाइल रोक्ने र रकमको मोलमोलाइ मिलेपछि मात्र काम अघि बढाउने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
यस विषयमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले सञ्चारमाध्यममा समाचार आउनु मात्रै कारबाहीको मुख्य आधार नहुने भन्दै विभागले उजुरीका आधारमा मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘मिडियामा आएका कुरामा मात्रै विभागले सिधै छानबिन गर्न मिल्दैन। कार्यालयमा औपचारिक उजुरी आएमा त्यसको प्रकृति हेरेर विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।’
‘छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरू पनि सक्रिय छन्, उजुरीका आधारमा ती निकायहरूबाट छानबिन होला’, उनले अगाडि भने।
अधिकृत ढकाल सात वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा रहेको विषमा भने महानिर्देशक पाण्डेले यो विभागको आन्तरिक प्रशासनिक मामिला भएको तर्क गरे।
यो पनि पढ्नुहोस्
