काठमाडौं । विशेष अदालतले नौ सिमेन्ट कम्पनीसहित २७ जनाविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार तथा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ।
चुनढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
शुक्रबार बसेको न्यायाधिश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र डा. खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले अख्तियारको आरोप प्रमाणित नभएको भन्दै सबैजनालाई सफाइ दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक घिमिरेसहित नौ जना कर्मचारी, नौ वटा सिमेन्ट कम्पनी र अन्य नौ वटा कम्पनीका सञ्चालकहरूसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा लगाउँदै मुद्दा हालेको थियो।
महानिर्देशक घिमिरेको हकमा एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
त्यस्तै अख्तियारले चुनढुङ्गा अनियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा सर्वोत्तम सिमेन्ट, मारुनी सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज र डोलोमाईट चुनढंगा उद्योगविरुद्ध समेत मुद्दा हालेको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालिन उप महानिर्देशक नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्दै क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने गरी कारवाही सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा अख्तियार अदालत पुगेको थियो। अदालतमा उद्योगीको पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलले ३० वर्षका लागि पाएको खानी धेरै प्रयोग गर्दा राज्यलाई बढी राजस्व तिर्दा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए। तर सिमेन्ट कम्पनीहरूले ३० वर्षे अवधिमा तोकिएको मात्रा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताएका थिए।
अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई मुद्दा हालेको भन्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले आपत्ति जनाएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सरकारबाट अनुमति लिएर खानी उपयोग गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको दाबी गरेका थिए।
सिमेन्ट उद्योगहरूले चुनढुङ्गा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गर्दा पनि खानी विभागबाट पटक पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र जरिवाना लगाउने काम गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति (राजस्व)असुली नगरेको भन्दै अख्तियारले मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको उनीहरूको तर्क रहेको थियो।
