काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।
सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो । अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन । संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भत्काउने नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका अध्यापक डा। विजय मिश्रले आइतबार मात्रै अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको मर्यादा राख्नुपर्ने, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अध्यादेश पेस भएमा त्यसलाई रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘फेरि सरकारले अध्यादेश पठाइहालेमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । जारी गर्नुपर्छ ।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेश संशोधनबिना हुबहु पठाइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन् ।
राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्बोधन नगरीकन सरकारले पहिलेकै अध्यादेशलाई हुबहु पठाएको थियो । उसले व्यवहारले ‘राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न आवश्यक नभएको’ सन्देश दिएको हो । यसअघि पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि भने सरकारले अध्यादेशमा चासो दिन छाडेको थियो । यो पटक भने तत्काल अध्यादेशबारे निर्णय गरेर सरकारले त्यसप्रति आफ्नो सरोकारलाई संकेतिक रूपमा अघि सारेको हो ।
