काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् ।
ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । यो समाचार हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौँ ।
राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताए । नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरेर अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानसम्मत निर्णय गर्ने उनले बताए ।
यादवले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले अहिले अध्यादेश अध्ययन गरिरहनुभएको छ । उहाँले नेपाल र नेपालीको, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ । यति भनिसकेपछि अध्यादेश के हुन्छ, आफैँ बुझ्नुस् ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित मानव अधिकारवादी संघ–संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवासहित थुप्रै संघ–संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको संविधानविपरीत ल्याउन खोजिएको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारको निर्णय लगत्तै विरोध बढेपछि राष्ट्रपतिले सल्लाहकार समूहसँग परामर्शसमेत गर्दै आएकी छिन् । सरकारले आइतबार अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
