काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि घरजग्गा कारोबारमा बैँक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन गर्दै जग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी फारामको अनिवार्यता हटाइएको हो ।
फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै कालोधन रोक्न घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरिएको थियो। विभागले जेठ १४ गते घरजग्गा किनबेचमा कालोधन रोक्ने नयाँ प्रयास स्वरूप भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशन जारी गर्दै विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार समेत गरेको थियो । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागले संशोधन गरेको छ । विभागले यसअघि जारी गरेको निर्देशनमा घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटेमन्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अत्यन्तै लचिलो बनाइएको छ ।
विभागले संशोधन गरेको व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा किन्ने र बेच्नेको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैँक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । त्यस्तै विभागले खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने केवाईसी फारामको व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको निर्देशनमा हटाएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैँक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैँक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बैनाबट्टाको कारोबारको बैँक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
त्यस्तै, बैँकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्ने खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताले एक दिनमा एक पटक वा पटक पटक गरी ३ करोड वा त्यसभन्दा बढी रकमको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गरेको विवरण नेपाल राष्ट्र बैँकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थामा ३ करोडको सीमालाई हटाएर एक करोडमा झारिएको छ ।
१० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको छ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
