काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ प्रयोग गरेबापत लिनुपर्ने विद्युत् महसुल कडाइका साथ असुल गर्ने भएको छ ।

आज जारी गरेको श्वेतपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले असुल गर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने बताए । उनले बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने र पहिलो खण्ड तथा तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अरू असुल गरिने बताए ।

प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतातर्फ २०८१ असार मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फागुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता रु ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको रु २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्मको रु एक अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म रु ६ अर्ब ११ करोड तथा तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म रु नौ अर्ब एक करोड र चक्रिय जरिवाना रकम रु ६ अर्ब ९० करोड रहेको जारी गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारबाट कोभिड–१९ छुट, चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइएको छुटबापतको रकम रु १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विगतका वर्षदेखि बाँकी रहिआएको भए पनि सरकारबाट प्राप्त गर्नुुपर्ने बताए । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनतर्फको र अन्यसहित बक्यौता जम्मा रु ३२ अर्ब पाँच करोड रहेको जानकारी दिँदै उनले उक्त रकम महालेखा परीक्षकको आव २०८०÷८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको उल्लेख गरे।

उक्त बक्यौता रकम असुल गर्न यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । पटक–पटक प्राधिकरणसँगको छलफलमा मन्त्री खड्काले सो बक्यौता उठाउन कुनै सम्झौता नर्गन निर्देशन दिए । उक्त निर्देशनलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले श्वेतपत्रमा उल्लेख गर्दै असुल गरिने सूचीमा राखेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।