काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ। उक्त सहमतिसहित सरकार र शिक्षक महासंघबीच ९ बुँदै सहमति भएको हो ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच बुधबार अपराह्न वार्ता सुरु भएर साँझ सम्पन्न भएको हो। वार्तामा भएका सहमति बोकेर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त मन्त्रिपरिषद् बैठक गएका थिए । उनका अनुसार शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न ८ अर्ब राज्यलाई थप दायित्व बढेको छ । सरकार र शिक्षकहरुबीच सहमति भएसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन रोक्ने भएका छन् ।
महासङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ आषाढ १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि हड्ताल स्थगित गरिएको जनाएको हो।
महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा २०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा २०८१ चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शन भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारसँग भएका सहमति र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेका केही मागहरु कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता अनुसार आजको मितिबाट लागू हुने गरी सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ।
महासङ्घले विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथाशीघ्र पुनः सुरु गर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ। तथापि, तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन पुनः तीव्र बनाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
