काठमाडौं । ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ। पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो।
संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकोले हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेस प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको जनयुद्ध शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। संघीय सरकार र मधेस प्रदेश सरकारसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
