काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित ८२८ मेगावाट क्षमताको ‘उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना’मा आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको पाइएको छ । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा आयोजनाको नाम समावेश भएपछि आशावादी बनेका बागलुङका बासीहरू फेरि निरासमा परेका छन् ।
सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि आयोजनाको निर्माण थप पर धकेलिएको छ । उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनाका सहायक निर्देशक रोशनलाल सुनारले यस वर्ष सरकारले आयोजनका लागि बजेट विनियोजन नगरेको बताए । ‘हामीले बजेट माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सरकारले मौखिक रूपमा बजेट समावेश गरेको भन्यो तर, अंकमा बजेट शुन्य देखियो ।’
गत वर्षका बजेटहरूमा उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनाको नाम समावेश भई रातो किताबमा थेरै बजेट आउने गरेको स्वीकार गर्दै यस वर्ष त्यसो नभएको बताए । विसं २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन २०७६ सालमै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । तर, स्वीकृति प्रक्रिया लम्बिँदा चार वर्षपछि मात्रै २०८० माघ २ गते ईआईए स्वीकृत भएको थियो । ईआईए पास भएपनि अब डिपिआरको रिर्पोटपछि मात्रै आयोजनाको लागत अनुमान गर्न सकिने सुनारले बताए । हाल आयोजनको कार्यालयकामा कार्यरत कर्मचारीको तलब र कार्यालय सञ्चालनका विद्युत प्राधिकरणले बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
जनतालाई मन्त्री र सांसदले नै झुक्याए
अर्थमन्त्री वाग्ले र बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सोम शर्माले उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै जनतालाई झुक्याएका छन् । बजेट भाषण लगत्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका सांसद शर्माले बागलुङका जनताको सपना पूरा हुने बताएका थिए ।
उनले जेठ १५ गते लेखेका थिए, ‘बहुप्रतिक्षित उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजनलाई अगाडी बढाउनको लागि बजेट विनियोजन गर्नुहुने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद । यो परियोजना विशेषगरी बागलुङका जनताको सपना हो । त्यसैले जनताको सहभागीता, विश्वास र समझदारीमै यसको यात्रा अगाडी बढ्नेछ । विकास पनि हुनेछ र स्थानीय समुदायको सम्मान पनि सुरक्षित रहनेछ ।’
बजेट घोषणामे सिमित
प्रत्येक वर्षको बजेट घोषणामा नाम नछुट्ने आयोजनाको नाम हो उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजना । तर बजेट भने शुन्य हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि बजेट घोषणामा उत्तरगंगाको नाम समावेश गरेका थिए । तर रातो किताबमा बजेट थिएन । सोही कुरा यस आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा देखिएको छ ।
कति लाग्छ लागत ?
२०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १.०८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिमेगावाट लागत करिब १९ करोड रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा प्रतिमेगावाट लागत साढे १७ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहने अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि, जलाशययुक्त आयोजनामध्ये यो तुलनात्मक रूपमा सस्तो परियोजनामध्ये एक मानिएको छ ।
यो आयोजना बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ तथा ढोरपाटन शिकार आरक्ष क्षेत्रमा निर्माण हुनेछ । उत्तरगंगा नदीमा २०० मिटर अग्लो र ८४० मिटर लामो ‘रक-फिल’ बाँध निर्माण गरी विशाल जलाशय बनाइनेछ । उक्त जलाशय १४ किलोमिटर लामो र १२.१७८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिनेछ ।
आयोजनाको कुल जल भण्डारण क्षमता ४५५.९५ मिलियन घनमिटर रहनेछ भने उपयोगी भण्डारण क्षमता ४१९.९८ मिलियन घनमिटर हुने बताइएको छ । जलाशयको अनुमानित आयु ५० वर्ष रहने अध्ययनमा उल्लेख छ ।
समुद्री सतहबाट करिब १३५० मिटरको ‘ग्रस हेड’ प्रयोग गर्दै आयोजनाले ७९.०६ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी उपयोग गर्नेछ । बाँधबाट संकलित पानीलाई ६.५१ किलोमिटर लामो र ७ मिटर व्यास भएको सुरुङमार्फत निसीखोला क्षेत्रमा खसालिनेछ ।
आयोजनामा दुई वटा ठूला भूमिगत विद्युतगृह निर्माण गरिनेछन् । पहिलो विद्युतगृहमा १०६.५ मेगावाट क्षमताका चार वटा ‘भर्टिकल शाफ्ट पेल्टन टर्बाइन’ जडान गरिनेछ भने दोस्रो विद्युतगृहमा पनि समान क्षमताका चार वटा टर्बाइन रहनेछन् । पहिलो विद्युतगृहबाट निस्किएको पानीलाई पुनः प्रयोग गरेर दोस्रो चरणमा समेत विद्युत उत्पादन गरिने भएकाले आयोजनाको दक्षता उच्च हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
उत्पादित विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत बागलुङको निसी सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि बाँध क्षेत्रसम्म १६.१८ किलोमिटर तथा विद्युतगृह क्षेत्रसम्म २५.१३ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरिनेछ । वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न उत्तरगंगा नदीमा वर्षभर न्यूनतम ३.५२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिने व्यवस्था गरिनेछ ।
