काठमाडौं । अध्यागमन विभागले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का २० भन्दा बढी पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा रोखेको छ ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बाह्रखरीलाई एन्फाका २० भन्दा बढी पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको आइतबार जानकारी दिए । यद्यपि, विभागले पदाधिकारीहरूको परिचय भने खुलाएको छैन ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त भएको सिफारिसका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । उनका अनुसार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले खेलकुद मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थियो । जसअनुसार, गृह मन्त्रालयबाट सिफररिस भएपछि विभागले गएको साताको बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिन लगाएर पदाधिकारीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो । लोसूचीमा परेका एन्फा पदाधिकारले अब कालोसूचीबाट नाम फुकुवा नभएसम्म विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् ।
पछिल्लो समय राखेप र एन्फाबीच अर्ली इलेक्सनलाई लिएर टकराब बढ्दै गएको छ । राखेपले एन्फालाई नेपालको खेलकुद विकास ऐन २०७९ विपरित हुने गरी अर्ली इलेक्सन गर्न खोजेको जनाउँदै गर्दै तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिसकेको छ । राखेपले निलम्बन गर्नुअघि एन्फालाई आफ्नो विधानसमेत परिवर्तन गरी उक्त ऐनअनुसार प्रकृया पूरा गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
एन्फाले भने राखेपको यो कार्यले विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) बाट निलम्बनमा पर्ने अडान लिँदै निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । एन्फाले उक्त निलम्बनलाई फिफाको विधानअनुसार, तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप ठहर हुने जनाउँदै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा विश्व फुटबल महासंघ ९फिफा० र एसियाली फुटबल महासंघ ९एएफसी० ले पनि राखेपको यो कार्य तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप ठहर गर्दै एन्फालाई निलम्बनका लागि फिफा काउन्सिलमा सिफारिस गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेको छ ।
फिफा र एएफसीले संयुक्त रूपमा पत्राचार गर्दै निलम्बन गर्नुले आफ्ना सदस्य संघहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने अधिकार हस्तक्षेप भएको जनाउँदै निलम्बनलाई तेस्रो पक्षीय हस्तक्षेप ठहर गरेको थियो ।
