रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका सचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज बाँकेमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी र विचौलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

हाल उनी लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा गलत लिखत तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, घुस–रिसवत लिने–दिने र परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्नेजस्ता गम्भीर आरोप समेटिएका छन् ।

आयोगका अनुसार लोकबहादुर सुनार यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख ९उपसचिव० रहँदा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरिएको हो । पहिलो आरोपपत्रमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुनार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सहसचिव) उमेश ढुङ्गानासहित ३३ जनाविरुद्ध गलत लिखत एवं गलत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।

अनुसन्धानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सम्बन्धी प्रक्रिया, नवीकरण, श्रेणी थप, ट्रायल नतिजा र अभिलेख व्यवस्थापनमा जालसाजी गरिएको भेटिएको आयोगले जनाएको छ । केही सेवाग्राहीको फाइलमा नक्कली विवरण राखी अभिलेख सच्याइएको, अपूर्ण कागजातलाई पूर्ण देखाइ प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा नियमविपरीत निर्णयलाई वैधता दिन लिखत सच्याइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो आरोपपत्रमा सुनारसहित ३३ जनाविरुद्ध घुसररिसवत लिई–दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग दायर गरिएको छ । आयोगले कार्यालयभित्रै बिचौलिया समूह सक्रिय रही सेवाग्राहीसँग रकम असुली गरिएको, ट्रायल पास गराइदिने, फेललाई पास गरिदिने, छिटो लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने जस्ता प्रलोभनमा रकम लेनदेन भएको दाबी गरेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ कारोबार, मोबाइल सम्पर्क, सेवाग्राहीको बयान तथा बरामद कागजातका आधारमा रकम लेनदेन पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ । आरोपपत्रमा कर्मचारी र बिचौलियाबीच मिलेमतो रहेको र कार्यालय संरचनालाई नै दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तेस्रो आरोपपत्रमा सुनारसहित ११ जनाविरुद्ध सरकारी कागजात सच्याई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । ट्रायल परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका सेवाग्राहीलाई प्रणालीमा प्रवेश गरी नतिजा सच्याएर उत्तीर्ण देखाइएको, अभिलेखमा हेरफेर गरिएको र त्यसबापत रकम लिएको आयोगको ठहर छ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा पहुँच भएका कर्मचारीमार्फत नतिजा परिवर्तन गरिएको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न कागजी अभिलेखसमेत सच्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ ।

आयोगले प्रतिवादीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ । मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भइसकेकाले अब अदालतको प्रक्रियाअनुसार थुनछेक, बयान र प्रमाण परीक्षणका चरण अघि बढ्नेछन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत उच्च पदस्थ सचिव तहका कर्मचारीविरुद्ध एकैपटक बहु–आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लुम्बिनी प्रदेश प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । यातायात कार्यालयजस्तो प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएको निकायमा यस स्तरको अनियमितता सार्वजनिक हुनु प्रशासनिक सुधार र निगरानी संयन्त्रप्रति प्रश्न उठ्ने विषय बनेको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको प्रदेश सरकारका लागि यो प्रकरण गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । विशेषगरी लाइसेन्स प्रणालीमा हुने अनियमितता देशभर नै आलोचनाको विषय बन्दै आएको अवस्थामा नेपालगञ्जको यो प्रकरणले संस्थागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

अदालतको अन्तिम फैसलाले दोषी–निर्दोष टुंगो लगाउनेछ । तर प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक भएको आरोपपत्रले यातायात प्रशासनमा रहेको संरचनागत कमजोरी, मिलेमतो र निगरानी अभावको यथार्थ उजागर गरेको हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो विषयमा बल्ल मुद्दा दायर भएको हो ।