काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्।
