काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी रहेका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका थिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चैत ५ लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बताए । ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चैत ६ मै विश्वासको मत लिनेबारेमा छलफल भइरहेको छ ।
चैत ५ मा संसद्को बैठक बोलाइएको छ । त्यस दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । संसद् बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्योल हटाउने विषयमा पनि ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् ।
गठबन्धनका एक नेताका अनुसार शक्तिशाली, विकासे र सेवामुखी मन्त्रालय वर्गीकरण गरी सन्तुलन मिलाएर भागबन्डा गर्ने गरी अनौपचारिक छलफल भएको छ । यसअघि एमालेले लिएका अधिकांश मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिले लिएको गृह मन्त्रालयमा भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको दाबी छ ।
उक्त मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित करिब ८ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने चर्चा छ । खड्काले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफू मन्त्री हुने दौडमा नरहेको बताएका थिए । खड्का सरकारमा गएनन् भने पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिमध्ये एकलाई पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने मनस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।
कांग्रेसले बुधबारका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाकेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र चितवन एवं तनहुँमा हुने उपनिर्वाचनसम्बन्धी तयारी मुख्य एजेन्डा रहेको बताए ।
