काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान मूल्य घटाएपछि मल महँगिने भएको छ। मन्त्रालयले किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएर नयाँ मूल्य कायम गरेको हो।
अनुदान घटाएपछि पहिले १४ रुपैयाँ रहेको युरिया मल अब २५ रुपैयाँ पर्ने भएको छ। डिएपी ४३ रुपैयाँबाट बढेर ५० रुपैयाँ भएको छ। पोटास ३१ रुपैयाँबाट बढेर ४० रुपैयाँ पुगेको छ।
युरिया मलको अनुदान दर ८०.११ प्रतिशबाट घटेर ६४.४९ प्रतिशत कायम भएको छ। जुन पहिलेको तुलनामा १५.६३ प्रतिशत घटेको हो । डिएपीमा अनुदान ५९.०४ बाट घटेर ५२.३८ प्रतिशत कायम भएको छ। यस्तै पोटासमा अनुदान ५८ प्रतिशतबाट घट्दै ४६.०९ प्रतिशत भएको छ।
पहिले समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा अब ५९.०४ प्रतिशतमा कायम रहने छ । यस अनुसार साविकको तुलनामा करिब ११.८ प्रतिशत मात्र अनुदान मूल्य समायोजन भएको छ। यस दरलाई अर्थ मन्त्रालयलको निर्देशानुसार क्रमश ५० प्रतिशतसम्म कायम गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि र अमेरिकी डलरको एप्रिसिएसनले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढेकाले अनुदान रकम घटाइएको बताइएको छ।
मलको खरिद लागत निरन्तर बढ्दै गएको तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिए।
अनुदानित मल आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरुले कमसल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकोले कालोबजारी बढेको हुनाले यसले नियणन्त्रण गर्ने मन्त्रलायले जनाएको छ।
नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको व्यवहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको छ। कृषकहरुलाई रासायनिक मलमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता र फागुन ८ गते ७ अर्ब ७० करोडको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरी कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख बजेट कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
