धनगढीमा ७ दिनदेखि अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार वार्तामा सहमति नभए गृहमन्त्रालयमार्फत केसीलाई काठमाडौं ल्याउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सरकारी टोली र डा. केसीका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल जारी छ ।
सरकारले केसीसँग संवाद गर्न शुक्रबार वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारले कार्यालयका सचिव रामप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको जनाएको छ । वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सचिव र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । केसी पक्षले डा। जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा। लिजन महर्जन र सुवेदी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।
डा। केसीले भदौ २७ गते धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । चौथो दिनदेखि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको छ । उक्त अस्पतालका चिकित्सको नेतृत्वमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न कमिटी गठन भएको छ ।
शनिबार डा केसीको अनशनमा समर्थन जनाउँदै काठमाडौं र धनगढीमा समेत प्रर्दशन भएको थियो । देशभरका सरकारी अस्पतालमा शय्याअनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्नेस जनसंख्या वृद्धि अनुसार अस्पतालः स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेस सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब, एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क हुनुपर्नेस सरकारले तोकेको सूचीअनुसार सबै निस्शुल्क औषधिहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेस मापदण्डविपरीत खुलेको निजी अस्पताल बन्द गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
२०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्नेस गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने उनको माग छ । उनले सरकारसँग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा मापदण्डविपरीतका नियुक्ति खारेजी मापदण्डविपरीत नर्सिङ कलेजमा लिन लागिएको भर्ना रोक्नुपर्नेलगायत ७ बुँदे माग राखेका छन् ।
