काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधि सभा सदस्य केपी खनालले ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा घर निर्माण गरेको विषयले अहिले चर्चा र विवाद सिर्जना गरेको छ ।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद खनालको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित बसपार्क नजिकै रहेको घर सार्वजनिक जग्गामा बनेको र त्यसको नक्सापास समेत नभएको तथ्य बाहिरिएको हो ।
काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका संरचनाहरूमा डोजर चलाउने अभियान चलिरहेका बेला रास्वपाकै सांसदको घर ऐलानी जग्गामा भेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा खनालमाथि प्रश्न उठेको छ । कतिपयले कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने भन्दै उक्त घरमा पनि डोजर प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
निर्वाचनका क्रममा खनालले आफूलाई ‘सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बस्ने उम्मेदवार’ का रूपमा चिनाउँदै भोट मागेका थिए । उनले अन्य दलका नेताहरूले वर्षौँसम्म लालपूर्जाको आश्वासन मात्र दिएको भन्दै ‘आज त्यही लालपूर्जा नभएको छोरो उम्मेदवार बनेर आएको छ’ भन्दै चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सहानुभूति पाएर उनी विजयी भएका थिए । तर, अहिले सोही घरको नक्सापास समेत नभएको खुलेपछि उनी नैतिक दबाबमा परेका छन् ।
नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा उनको मात्र लालपूर्जा नभएको नभइ धेरैको र रहेको र लालपूर्जा नभएको स्थानमा बनेको घरकोनक्सापास हुने कुरै नभएको जाएको छ ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशिला शाहीले सांसद खनालको घर भएको क्षेत्रको लालपूर्जा नभएको पुष्टि गरिन् । ‘माननीयज्यूको घर भएको क्षेत्रको पुर्जा छैन । भूमि आयोगबाट प्रक्रियाहरू अघि बढे पनि पुर्जा जारी भइसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऐलानी जग्गामा बनेको घरको नक्सापास हुने कानुनी प्रावधान नै हुँदैन, त्यसैले त्यो घरको नक्सापास पनि छैन ।’
यता सांसद खनालको सचिवालयले भने यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ । सचिवालयका सदस्य हर्क पुनले खनालका आमा–बुबाले भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घर बनाएको भन्दै बचाउ गरे । अतिक्रमण गरेर घर नबनाइएको उनको भनाइ छ ।
देशभर सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चल्दा राजनीतिक बदनियत राखेर सांसदको बदनाम गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा जग्गाको पूर्जा नभइ अनधिकृत रुपमा बसोबास गर्दै आएको भन्दै घरहरू भत्काइरहेको छ ।
खनालको परिवारले लालपूर्जाका लागि भूमि आयोगमा फारम भरे पनि हालसम्म प्राप्त भने गरिसकेको छैन ।
