काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायुका चुनौती समाना गर्न सरकारसँगै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र शुद्ध वायुको आवश्यकता जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नभई सांसदहरूको सक्रिय नेतृत्व, आवाज र संकल्प जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।
जलवायु सङ्कट अब टाढाको पूर्वानुमान नभई दैनिक यथार्थ बनेकाले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री राणाको जोड रहेको छ । उनले भने, “हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौं, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौं ।”
विश्व मौसम सङ्गठनको प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिले १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य गम्भीर संकटमा परेको औंल्याइन् । डा मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जारी गरेको मतले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराइन्।
हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको ठूलो बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको उदाहरण दिँदै उनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताइन् । “नेपाल विश्वकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौं,” डा मन्त्री राणाले भनिन् ।
