काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छानबिनका नाममा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । बुझाइसकेको सम्पत्तिउपर कुनै छानबिन गर्न वा कारबाही सिफारिश गर्न पनि तत्काललाई रोक लागेको छ ।
‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूलमा अपूरणीय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले रिटमा जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न सामेल रहेकाले अदालतको सहयोगीका रूपमा एमिकस क्युरी समेत झिकाउने आदेश गरेको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश गरेको छ ।
