काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कानून हेरफेर गरेको छ । सिट बाँडफाँडमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानून बाझिएको भन्दै आयोगले संशोधन गरेको हो ।
संशोधनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका र प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा एक रूपमा आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा दलहरूले समानुपातिक सिटमा बन्दसूचीबाट नाम पठाउन तीन दिनको समय पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभातर्फ दलहरूले बन्दसूचीबाट समानुपातिक सिटमा नाम पठाउन सात दिनको समय थियो । सात दिनलाई संशोधन गरेर तीन दिन कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले दलहरूलाई सिट बाँडफाँड गरी मंगलबार नै नाम पठाउन चिठ्ठी लेख्दैछ ।
