लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। यो आ…

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरूले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर्नैपर्ने बताए।

लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै टिओडी मिटरको आधारमा तिर्न आग्रह गरे‌।

'प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्छ। उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महशुल तिर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय यहि हो,' उनले भने।

यस्तै, मन्त्री खड्काले बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भन्दा पनि सहयोग गरेको बताए।
सरकारले २४ घण्टाभित्र सबै उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

१८७ पेज लामो प्रतिवेदनमा डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विवाद कसरी उठेको हो। कुन समयमा कस्ता निर्णय भए। दुई पक्षबीच के कस्ता सम्झौता गरिएरु सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था के छरु कसका कमजोरी के हुन्रु भन्ने विषय समेटिएको छ। यस्तो महशुल कसरी उठाउने, कुन समयको उठाउने कुन समयको नउठाउने भन्ने विषयबारे पनि सुझाइएको छ।

विभिन्न समयमा विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित विषयमा गरेका निर्णय, सार्वजनिक सूचना, विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेका सूचना, सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको अवधि महशुल निर्धारण आयोगबाट महशुल निर्धारण नभइसकेको अवधि भनेको छ। जसअनुसार यस्तो समयमको अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ।

त्यस्तै, २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ हटेको भन्दै यो समयको पनि अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ। अन्य समयको भने आवश्‍यक प्रमाणको आधारमा रकम उठाउने सिफारिस गरेको छ। यद्यपि प्राधिकरणले शर्तअनुसार विद्युत दिएको प्रमाण भने आवश्‍यक रहेको उल्लेख छ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको समय शुल्क निर्धारण गरी महशुल निर्धारित भएको अवधिमा राखिएको छ।