बागलुङ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाले कानूनमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर एक विद्यालय कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी)को जागिर खोसिदिएको छ।
बडिगाड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले संघीय सरकारको अनुदानमार्फत तलब खाइरहेकी जानकी गौतमको जागिर खोसिदिएका हुन्। उनले असार २६ गते करार सम्झौता नवीकरण नभएको पत्र गौतमलाई थमाइदिए।
साउनबाट काम गरेको तलब भत्ता केही नपाइने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेलले पत्र दिएको ती कार्यालय सहयोगी गौतमले बताइन्।
कानूनतः संघीय सरकारको अनुदानमार्फत जागिर खाइरहेका विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले जागिरबाट हटाउन मिल्दैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कानून विपरीत गौतमलाई करार सम्झौता नवीकरण नहुने भन्दै पत्र थमाइदिएपछि स्थानीय जानकारले त्यसको विरोध गरेका छन्। बडिगाड गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय अनुदानमार्फत तलब खाइरहेका विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हटाउन नमिल्ने बताए।
‘विद्यालय कर्मचारीको काम चित्तबुझ्दो नभए विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई करार अवधि नवीकरण नगर्न सक्ने अधिकार हुन्छ,ְ’ उनले भने, ‘तर पालिकाले करार अवधि नवीकरणको अधिकारै हुँदैन।’
विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ अनुसार समायोजनपछि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकता हेरि अर्को विद्यालयमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ।
साथै समायोजित विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको आवश्यकता नहुने भए स्थानीय तहले त्यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीयले क्षेत्रभित्र अन्य आवश्यक विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ।
कार्यविधिको व्यवस्था अस्पष्ट भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०७८ चैत २२ गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई नै परिपत्र गर्दै यसबारे स्पष्ट पारेको छ।
उक्त स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहभित्र त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नभए स्थानीय तहले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र इकाइले जिल्लाभित्रको कर्मचारी आवश्यक पर्ने विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने।’
यस विषयमा थप बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेललाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन्। जानकी गौतम बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को सिद्ध प्राविकी विद्यालय कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) हुन्। त्यस विद्यालय अर्को विद्यालयसँग समायोजन भएपछि उनलाई बडिगाड ५ कै श्री पौदीटारी आधाभूत विद्यालयमा खटाइयो।
त्यहाँ दुई जना विद्यालय कर्मचारी भएपछि गाउँपालिकाले गत वर्ष वडा नम्बर ५ कै स्वास्थ्यचौकीमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा खटायो। अघिल्लो वर्षको चैतदेखि स्वास्थ्य चौकीमा काम गरे पनि उनले तलब भत्ता पौदीटारी आधारभूत विद्यालयबाट बुझ्दै आएकी थिइन्।
असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा गाउँपालिकाले करार अवधि नवीकरण नहुने भन्दै पत्र थमाइदिएपछि उनी थप चिन्तित बनेकी छन्।
कानूनमै विद्यालय कर्मचारीबारे स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरे पनि त्यसको अध्ययन नगरी निर्णय गर्दा गाउँपालिका विवादित बन्दै आएको छ।
यसअघि पनि गाउँपालिकाले कानून विपरीत ६ राहत शिक्षकको सरुवा गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपश्चात आयोगले चिट्ठीसमेत काटेको छ। तर, गाउँपालिकाले दबरन्दी मिलान भन्दै सो विषयलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेको छ।
पौदीटारी आधाभूत विद्यालयबाट स्वास्थ्यचौकीमा काज सरुवाको पत्र
कानुन विपरित विद्यालय कर्मचारीलाई स्वास्थ्यचौकीमा खटाइयो
यसअघि पनि कार्यालय सहयोगी गौतमलाई कानून विपरीत स्वास्थ्य चौकीमा खटाइएको थियो। संघीय सरकारले अनुदान दिएको विद्यालय कर्मचारीलाई स्वास्थ्य चौकीमा खटाउन कानूनतः पाइँदैन। २०७८ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको परिपत्रमा विद्यालयमै खटाउनुपर्ने भनिएको छ।
विद्यालय कर्मचारीबारे मानव स्राेत विकास केन्द्रले गरेकाे परिपत्र
कानूनतः संघीय सरकारको अनुदानमार्फत जागिर खाइरहेका विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले जागिरबाट हटाउन मिल्दैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले कानून विपरीत गौतमलाई करार सम्झौता नवीकरण नहुने भन्दै पत्र थमाइदिएपछि स्थानीय जानकारले त्यसको विरोध गरेका छन्। बडिगाड गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीय अनुदानमार्फत तलब खाइरहेका विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हटाउन नमिल्ने बताए।
‘विद्यालय कर्मचारीको काम चित्तबुझ्दो नभए विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई करार अवधि नवीकरण नगर्न सक्ने अधिकार हुन्छ,ְ’ उनले भने, ‘तर पालिकाले करार अवधि नवीकरणको अधिकारै हुँदैन।’
विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ अनुसार समायोजनपछि विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकता हेरि अर्को विद्यालयमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ।
साथै समायोजित विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको आवश्यकता नहुने भए स्थानीय तहले त्यस्ता कर्मचारीलाई स्थानीयले क्षेत्रभित्र अन्य आवश्यक विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ।
कार्यविधिको व्यवस्था अस्पष्ट भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २०७८ चैत २२ गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहलाई नै परिपत्र गर्दै यसबारे स्पष्ट पारेको छ।
उक्त स्पष्टिकरणमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहभित्र त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नभए स्थानीय तहले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने र इकाइले जिल्लाभित्रको कर्मचारी आवश्यक पर्ने विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने।’
यस विषयमा थप बुझ्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति पौडेललाई फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन्। जानकी गौतम बडिगाड गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को सिद्ध प्राविकी विद्यालय कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) हुन्। त्यस विद्यालय अर्को विद्यालयसँग समायोजन भएपछि उनलाई बडिगाड ५ कै श्री पौदीटारी आधाभूत विद्यालयमा खटाइयो।
त्यहाँ दुई जना विद्यालय कर्मचारी भएपछि गाउँपालिकाले गत वर्ष वडा नम्बर ५ कै स्वास्थ्यचौकीमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा खटायो। अघिल्लो वर्षको चैतदेखि स्वास्थ्य चौकीमा काम गरे पनि उनले तलब भत्ता पौदीटारी आधारभूत विद्यालयबाट बुझ्दै आएकी थिइन्।
असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा गाउँपालिकाले करार अवधि नवीकरण नहुने भन्दै पत्र थमाइदिएपछि उनी थप चिन्तित बनेकी छन्।
कानूनमै विद्यालय कर्मचारीबारे स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरे पनि त्यसको अध्ययन नगरी निर्णय गर्दा गाउँपालिका विवादित बन्दै आएको छ।
यसअघि पनि गाउँपालिकाले कानून विपरीत ६ राहत शिक्षकको सरुवा गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपश्चात आयोगले चिट्ठीसमेत काटेको छ। तर, गाउँपालिकाले दबरन्दी मिलान भन्दै सो विषयलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेको छ।
पौदीटारी आधाभूत विद्यालयबाट स्वास्थ्यचौकीमा काज सरुवाको पत्र
कानुन विपरित विद्यालय कर्मचारीलाई स्वास्थ्यचौकीमा खटाइयो
यसअघि पनि कार्यालय सहयोगी गौतमलाई कानून विपरीत स्वास्थ्य चौकीमा खटाइएको थियो। संघीय सरकारले अनुदान दिएको विद्यालय कर्मचारीलाई स्वास्थ्य चौकीमा खटाउन कानूनतः पाइँदैन। २०७८ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको परिपत्रमा विद्यालयमै खटाउनुपर्ने भनिएको छ।
विद्यालय कर्मचारीबारे मानव स्राेत विकास केन्द्रले गरेकाे परिपत्र
